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हाइलाइट्स
- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का 24वां बजट पेश किया
- छोटे व्यापारियों को कर माफी देने का ऐलान
- प्रदेश में ई-वे बिल जनरेट करने की सीमा बढ़ी
CG Budget 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अपने पांचवें दिन में पहुंचा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी (OP Choudhary) ने आज प्रदेश का 24वां बजट पेश किया। इस बार सरकार ने व्यापारिक सहूलियतों और कर व्यवस्था में बदलाव पर जोर दिया है।
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छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत
प्रदेश में ई-वे बिल (E-Way Bill) जनरेट करने की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इससे छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार में अधिक सहूलियत मिलेगी। केवल कुछ अपवादिक वस्तुओं पर ही यह नियम लागू नहीं होगा।
छोटे व्यापारियों को कर माफी देने का भी ऐलान किया गया है। वर्षों से बकाया VAT राशि को माफ करने का निर्णय लिया गया है। 10 साल पुराने मामलों में ₹25,000 तक के कर को समाप्त किया जाएगा। इससे करीब 62,000 प्रकरणों का समाधान होगा और 40,000 व्यापारियों को राहत मिलेगी।
| विषय | पहले की स्थिति | नई स्थिति / राहत | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| ई-वे बिल सीमा | ₹50,000 | ₹1,00,000 | छोटे व्यापारियों को अधिक सहूलियत |
| VAT कर माफी | बकाया राशि देय | ₹25,000 तक की कर माफी | 62,000 प्रकरणों का समाधान |
| व्यापारियों को राहत | – | 40,000 व्यापारियों को लाभ | व्यापार में आसानी |
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए Ease of Doing Business (EoDB) पर ध्यान केंद्रित किया है। VAT, CST और प्रवेश कर से संबंधित मामलों में ₹10 करोड़ तक की राशि माफ की जाएगी। इससे व्यापारियों पर कर संबंधी बोझ कम होगा और वे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे।
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा
प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष बल्क डीजल पर VAT घटाकर 17% कर दिया था। इससे स्थानीय उद्योगों को फायदा हुआ और अन्य राज्यों की तुलना में राजस्व में कमी को रोका गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने राज्य के रजत जयंती वर्ष (Silver Jubilee Year) पर नई घोषणा की। 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर VAT घटाकर कीमत ₹1 प्रति लीटर कम की जाएगी। इससे आम जनता को सीधा फायदा होगा और ईंधन की बढ़ती कीमतों में राहत मिलेगी।
कर अनुपालन को सरल बनाने की कोशिश
सरकार चाहती है कि प्रदेश में सकारात्मक कर अनुपालन (Tax Compliance) का माहौल बने। व्यापारियों को कम कर प्रक्रियाओं में उलझना पड़े और वे आसानी से अपना व्यापार कर सकें। इसके लिए VAT माफी योजना लाई गई है, जिससे कर अनुपालन को सुगम बनाया जा सके।
छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई आर्थिक दिशा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट में व्यापारियों को राहत देने और कर नीतियों को सरल बनाने की कोशिश की है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
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