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4G connectivity: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती और आदिवासी बहुल भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 83 गांवों को हाई-स्पीड 4G इंटरनेट से जोड़ने का फैसला लिया है। यह निर्णय केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा स्थानीय विधायक रेणुका सिंह के अनुरोध पर लिया गया है। इससे डिजिटल इंडिया मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में नई मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पहल से क्षेत्र के विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंधिया को इसके लिए धन्यवाद दिया।
4G सेवा विस्तार: तेजी से हो रहा काम शुरू
रेणुका सिंह ने अपने क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या को गंभीरता से उठाया था। इसके बाद संचार मंत्री ने दूरसंचार विभाग को तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए। सर्वे में सामने आया कि भरतपुर-सोनहत के 83 गांवों को 4G सैचुरेशन योजना और एलडब्ल्यूई फेज 1-अपग्रेडेशन परियोजना के तहत शामिल किया जा सकता है।
फिलहाल अमृतपुर, गरनई, नेवादिह, नटवाही, सोनहारी सहित दर्जनों गांवों में 4G टावर और नेटवर्क विस्तार का काम शुरू हो चुका है।
अगले चरण में और भी गांव होंगे शामिल
सूत्रों के अनुसार, अगली सूची में आनंदपुर, घटमा, भुमका, नारायणपुर, कछाड़ी, मेंड्रा और पटपरटोला जैसे गांवों को जोड़ा जा सकता है। परियोजना का दायरा क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए आगे और भी बढ़ाया जाएगा।
फैक्ट्स एक नजर में:
83 गांवों को मिलेगी 4G सेवा
4G सैचुरेशन योजना और LWE फेज 1 अपग्रेडेशन परियोजना के तहत काम
विधायक रेणुका सिंह की मांग पर हुआ फैसला
नेटवर्क विस्तार से शिक्षा, बैंकिंग और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र सरकार का आभार
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