Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश CID ने 15 दिन की हिरासत का किया अनुरोध, जाने क्या है पूरा मामला

अमरावती। Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अदालत में एक याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की 15 दिन की हिरासत का अनुरोध किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नायडू करोड़ों रुपये के कथित घोटाला मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं।

जानिए क्या किया अनुरोध

अधिकारी ने कहा कि सोमवार को दायर की गई इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘संभवत: परसों (बुधवार को) याचिका पर सुनवाई होगी।’’ रेड्डी ने कहा कि उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख की 15 दिन की हिरासत का अनुरोध किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत की अवधि पर फैसला अदालत को लेना है। उन्होंने कहा, ‘‘हम केवल कुछ दिन के लिए पुलिस हिरासत का अनुरोध कर सकते हैं लेकिन अंत में जब सुनवाई की बात आएगी तो अदालत फैसला करेगी।’’

आज फैसला आने की उम्मीद

नायडू के कानूनी विशेषज्ञों के एक दल ने जेल से उनकी जल्द रिहाई और उन्हें घर पर नजरबंद रखने का अनुरोध करते हुए सोमवार को एक याचिका दायर की, जिस पर मंगलवार को फैसला सुनाए जाने की संभावना है। विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत में इस याचिका पर विस्तृत बहस हुई।

उच्चतम न्यायालय के वकील सिद्धार्थ लूथरा के नेतृत्व में कानूनी विशेषज्ञों के एक दल ने अपनी दलीलें पेश करते हुए जेल में नायडू की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की, जबकि सीआईडी ने इसका विरोध किया। विजयवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने रविवार को नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री पूर्वी गोदावरी जिले के राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

ये भी पढ़ें

Ginger For Hair: बालों के लिए भी बेहद गुणकारी होता है अदरक, कई समस्याओं को दूर करने में कारगर

Indian Railways: भारत में एक ऐसी जगह, जहां ट्रेन के गुजरते ही बत्ती हो जाती है गुल, जानिए वजह

Viral Photo: Jawan फिल्म देखते हुए ‘वर्क फ्रॉम थियेटर’ करता नजर आया शाहरुख का ये फैन, एक्स पर फोटो वायरल

Aaj Ka Mudda: दंतेवाड़ा से दांव! परिवर्तन यात्रा पर छिड़ी सियासत, कांग्रेस ने पूछे शाह से 8 सवाल

Beggar Children: भीख मांगते पाए गए बच्चों के पुनर्वास के बारे में न्यायालय ने जानकारी मांगी, छह सप्ताह में दाखिल करनी है रिपोर्ट