CG Teacher News: B.Ed सहायक शिक्षकों की जगह लेंगे 2600 D.El.Ed प्रशिक्षित अभ्यर्थी, इस तारीख तक हो जाएगी ज्वाइनिंग

CG Teacher News: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीएड धारक 2855 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया है। इनकी जगह अब डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा (Teacher Recruitment Exam) 2023 में शामिल डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को पांचवें चरण की काउंसलिंग के माध्यम से चयन का अवसर दिया जाएगा।

5 फरवरी को मेरिट लिस्ट, 7 फरवरी से स्कूल आबंटन प्रक्रिया

लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि पांचवें चरण की काउंसलिंग के लिए 5 फरवरी 2025 को मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 7 फरवरी से 12 फरवरी तक ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइटeduportal.cg.nic.in पर लॉगिन कर काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं।

15 मार्च तक ज्वाइनिंग

14 फरवरी की शाम तक स्कूल आबंटन सूची जारी की जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों (CG Teacher News) के दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच किया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों को 15 मार्च 2025 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा।

कोर्ट के निर्देश पर बीएड धारकों की सेवा समाप्त

शिक्षक भर्ती 2023 के तहत कुल 12,489 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें 6285 पद सहायक शिक्षकों के लिए थे। परीक्षा और चार चरण की काउंसलिंग के बाद करीब 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती हुई। इनमें 2600 बीएड धारक सहायक शिक्षक भी शामिल थे। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

प्रदेश में 4000 से अधिक पद खाली

बीएड धारकों (B.Ed holders) ने शिक्षा विभाग से दूसरे पदों पर समायोजित करने की मांग की है। इसे लेकर शासन ने एक कमेटी गठित की है। जानकारों के अनुसार, बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) पद पर समायोजित किया जा सकता है, जहां बारहवीं न्यूनतम योग्यता है और प्रदेश में 4000 से अधिक पद खाली हैं।

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डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया

डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों (D.El.Ed trained candidates) को मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूल आबंटित किए जाएंगे। नियुक्ति (CG Teacher News) के बाद उन्हें 15 मार्च तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह प्रक्रिया शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के तहत शुरू की गई है।

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