Sukma Jagargunda First Bank: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का जगरगुंडा क्षेत्र, जो अब तक नक्सल समस्या से घिरा रहा, अब विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने मंगलवार को सीएम निवास से वर्चुअल माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) की शाखा का शुभारंभ किया।
यह बैंक शाखा आसपास के 12 गांवों के लगभग 14,000 ग्रामीणों को सीधे बैंकिंग सेवाएं (Banking Services) प्रदान करेगी।
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सीएम साय बोले- यह दिन ऐतिहासिक, बस्तर अब बदल रहा है
कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक है। “लंबे समय तक यह इलाका नक्सलवाद से जूझता रहा है। लेकिन बीते डेढ़ साल में हमने डबल इंजन सरकार की ताकत से बस्तर में शांति स्थापित की है।”
उन्होंने बताया कि अब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है और बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं दूरस्थ अंचलों तक पहुंच रही हैं।
पंचायतों तक पहुंच रही डिजिटल बैंकिंग सेवा
सीएम साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है।
इसी दिशा में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस (National Panchayat Day) पर प्रत्येक विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में 1460 अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र (Atal Panchayat Digital Service Centres) शुरू किए गए हैं। आने वाले एक साल में यह सुविधा सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी।
वित्तमंत्री ओपी चौधरी बोले- पहले डर से कोई नहीं आता था यहां
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी (O.P. Choudhary) ने इस मौके पर कहा कि जब वे दंतेवाड़ा में कलेक्टर थे, तब जगरगुंडा में जाने से पहले सुरक्षा की चिंता होती थी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 में जिस भवन में आज बैंक खुला है, वहां पहले एक ग्रामीण बैंक था जिसे नक्सलियों ने लूटने की कोशिश की थी। आज उसी जगह बैंक और एटीएम (ATM) दोनों सेवाएं ग्रामीणों को मिल रही हैं।
स्थानीय प्रतिनिधियों ने खुलवाया बैंक खाता
बैंक शुभारंभ के दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने स्वयं बैंक में खाता खोला। उनके साथ महिला आयोग की सदस्य सुदीपिका सोरी (Sudipika Sori) ने भी खाता खुलवाया।
इससे यह स्पष्ट संकेत गया कि अब यहां के लोगों को गांव में ही तेंदूपत्ता बोनस (Tendu Leaves Bonus), किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) जैसी योजनाओं की राशि मिल सकेगी।
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