CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक 14 नवंबर को.. धान खरीदी, गौरव दिवस और शीतकालीन सत्र पर अहम चर्चा की संभावना

हाइलाइट्स 

• धान खरीदी व्यवस्था पर विस्तृत समीक्षा होगी
• शीतकालीन सत्र की तारीख पर फैसला संभव
• गौरव दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन की तैयारी

CG Sai Cabinet Meeting 2025: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक आगामी 14 नवंबर, शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन), अटल नगर, नवा रायपुर में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर चर्चा होने जा रही है, जिनमें धान खरीदी व्यवस्था, जनजाति गौरव दिवस की तैयारियां और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय करना शामिल है।

धान खरीदी सीजन की अंतिम समीक्षा होगी

कैबिनेट की इस बैठक में राज्य सरकार धान खरीदी सीजन 2025-26 की तैयारियों की अंतिम समीक्षा करेगी। बैठक में खरीदी केंद्रों की स्थिति, परिवहन व्यवस्था, किसानों के भुगतान की प्रक्रिया और सुरक्षा इंतज़ामों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री साय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहेंगे कि किसानों को खरीदी के बाद समय पर भुगतान मिले और परिवहन व्यवस्था में कोई बाधा न आए।

शीतकालीन सत्र की तारीख पर चर्चा की संभावना

बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी चर्चा की जाएगी। अधिकारियों का अनुमान है कि यह सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। सत्र में राज्य सरकार की योजनाओं, बजट प्रावधानों और नई नीतिगत घोषणाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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जनजाति गौरव दिवस और राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां

कैबिनेट बैठक में जनजाति गौरव दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन पर भी विस्तार से चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ आगमन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, स्वागत समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि यह आयोजन आदिवासी गौरव और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने वाला कार्यक्रम बने।

विकास और वित्तीय प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

बैठक में वित्त विभाग की कुछ नई योजनाओं, ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्तावों और शिक्षा विभाग के लंबित निर्णयों को भी मंजूरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री साय अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दे सकते हैं, ताकि आम जनता और किसानों को सीधा लाभ मिल सके।

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