CG BLO Notice:SIR प्रक्रिया में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, पेण्ड्रा में 7 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब

CG BLO Notice: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले सात बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

CG BLO Notice

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हाइलाइट्स 

  • 7 BLO पर कारण बताओ नोटिस जारी
  • निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सख्ती
  • दो दिन में जवाब नहीं तो कार्रवाई तय

CG BLO Notice: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्य के दौरान लापरवाही बरतने वाले सात बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों के पालन में जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने सभी बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें दो दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है।

मतदाता सूची कार्य में की गई लापरवाही

जानकारी के मुताबिक, 4 नवंबर से जिले में SIR प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक बीएलओ को अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Form-6, 7, 8 आदि) का वितरण करने, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदाता सूची को पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, कई बीएलओ द्वारा यह कार्य समय पर नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आईं। मतदाता गणना पत्रक न बांटने और ऐप अपडेट न करने के कारण इन बीएलओ पर कार्रवाई की गई है।

प्रशासन ने दिखाई सख्ती, जवाब न देने पर होगी कार्रवाई

जिन बीएलओ को नोटिस जारी किया गया है, उनमें कुसुमलता नागेश, सुशीला जायसवाल, ज्योति साहू, संघवीमाला मनहर, इंद्रा कुशराम, दिनेश विश्वकर्मा और सरिता गुप्ता शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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निर्वाचन अधिकारी का सख्त संदेश

जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने कहा- “निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल हिस्सा है और प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि इसे पूरी निष्ठा और समयबद्धता से पूरा करें।”

इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने जिले के सभी बीएलओ को स्पष्ट संदेश दिया है कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। जो भी अधिकारी अपने दायित्वों से चूकेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है, इसलिए इसमें लापरवाही अस्वीकार्य है।

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