CG News Raipur: कांग्रेस नेता ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया बड़ा ऑफर, बोले- जो चाहते हैं वह सब इधर मिलेगा

CG News Raipur: कांग्रेस नेता डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में आ जाएं, उन्हें जो चाहिए उन्हें हम सब देंगे।

CG News Raipur: कांग्रेस नेता ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया बड़ा ऑफर, बोले- जो चाहते हैं वह सब इधर मिलेगा

CG News Raipur: लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े अंतर से रिकॉर्ड जीत हासिल वाले रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बृजमोहन अग्रवाल के ऊहापोह का अब कांग्रेस पार्टी भी मजा लेने लगी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की असमंजसता को देखते हुए उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है, साथ ही पूर्व मंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस में आने के बाद जो भी वह चाहते हैं उन्हें वो सब मिलेगा।

वो आए तो सही- कांग्रेस

कांग्रेस नेता डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सिर-फुटव्वल चल रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने का बावजूद छह महीने मंत्री पद पर बने रहने की बात कह रहे हैं।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि वह भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या फि कांग्रेस का हाथ थामेंगे, लेकिन हम उनको प्रस्ताव देते हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हो जाएं, फिर वह जो चाहे वो मिलेगा।

जब कांग्रेस नेता से पूछा गया कि क्या वह अकेले आएंगे या फिर अपने साथ और भी विधायकों को साथ लेकर आएंगे तो इसपर कांग्रेस नेता ने कहा कि अब देखते हैं वो किनको लेकर आते हैं. आ तो जाएं बस, हमारे यहां सब मिलेगा।

महापौर और अध्यक्ष चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से कराए राज्य सरकार

कांग्रेस सरकार में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री रहे डॉ. शिव डहरिया ने प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से करने को लेकर कहा कि पहले से ही राज्य सरकार की अपनी प्राथमिकताएँ तय रहती है, मगर वहीं, सरकार को जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। बिना सोचे-समझे किसी भी तरह का निर्णय नहीं करना चाहिए।

बीजेपी टीम पर उठाए सवाल

वहीं, बलौदाबाजार कांड की जांच को लेकर अमरगुफा पहुंची भारतीय जनता पार्टी की पांच सदस्यीय जांच टीम रक डहरिया ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा को क्या अपनी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं? बीजेपी अनुसूचित जाति के खिलाफ है। यदि अनुसूचित जाति के साथ हैं, तो राज्यपाल के पास जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उसे पास क्यों नहीं कराते।

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