हाइलाइट्स
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छत्तीसगढ़ में शराब की खरीदारी अब कैशलेस होगी
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QR Code को स्कैन कर होगी शराब की खरीदी
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साय सरकार ने की नई पहल, ब्लैकमेलिंग होगी कम
CG News: छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने के लिए अब नकद भुगतान ही जरूरी नहीं, बल्कि कैशलेस पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है।
इसकी वजह, शबरा दुकानों पर लंबे समय से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि पर शराब की बिक्री की शिकायतें मिलना माना जा रहा है।
अब शराब खरीदने वालों से नहीं ली जा सकेगी अधिक राशि
काफी समय से शराब की बिक्री प्रत्येक बोतल पर अंकित QR Code को स्कैन करके और नकद भुगतान प्राप्त करके किया जाता है,
लेकिन कई वजह से यह प्रणाली दोषपूर्ण साबित हुई है। इसी कारण से सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है।
जिसके तहत शराब खरीदने वाले अब ऑनलाइन भुगतान तथा यूपीआई (UPI) के माध्यम से पेमेंट कर शराब खरीद (CG News) सकेंगे।
नई व्यवस्था से शराब की बिक्री व्यवस्थित हो सकेगी
कैशलेस पेमेंट की सुविधा शुरू हो जाने से शराब दुकानों में निर्धारित राशि से अधिक राशि नहीं ली जा सकेगी।
शराब की बिक्री अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। इसके अलावा शराब दुकानों पर लगने वाली भीड़ में कमी आएगी।
दुकानवालों और ग्राहकों को चिल्हर ( खुले पैसे ) की समस्या से भी राहत मिलेगी।
शुरुआत में फॉरेन लिकर की दुकानों पर कैशलेस बिक्री
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ( सीएम विष्णु देव साय ) भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठा रही है।
उसी क्रम में शराब की बिक्री में कैशलेस पेमेंट की सुविधा शुरू की है।
बताते हैं शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सुविधा फॉरेन लिकर की प्रीमियम दुकानों पर शुरू की जा रही है।
इसमें सफलता के बाद अन्य सभी तरह की शराब की दुकानों पर यह व्यवस्था लागू (CG News) की जाएगी।
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किसने की पहल ?
सरकार के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited) द्वारा कैशलेस व्यवस्था को लागू करने की पहल की गई (CG News) है।
जिसके तहत बैंकों से दुकानवार QR Code प्राप्त किया जा रहा है, जिसे प्रत्येक शराब दुकान के बाहर चस्पा किया जाएगा।
QR Code को स्कैन करने के बाद निर्धारित फुटकर कीमत पर शराब की बिक्री की जा सकेगी।
इसी क्रम में सबसे पहले प्रीमियम फॉरेन लिकर की दुकानों पर POS मशीन से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट की प्रोसेस अपनाई जाएगी।
इसके बाद अन्य शराब दुकानों में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन की व्यवस्था लागू की जाएगी।
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