CG Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया होना है जो 7 जनवरी को होगी। इसी बीच नगरीय प्रशासन मंत्री, डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है।
अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय (CG Nikay Chunav) के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि निकाय और पंचायत चुनाव बोर्ड की परीक्षाओं से पहले ही हो जाएंगे। इससे ऐसा माना जा रहा है कि 7 जनवरी 2025 के बाद चुनाव (CG Local Body Election) आचार संहिता लग सकती है और एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। ये दोनों चुनाव फरवरी में ही पूरे होने की संभावना है।
इस वजह से बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव
नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (CG Nikay Chunav) की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलट पेपर के जरिए होगा। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता (CG Local Body Election) लग सकती है। मंत्री अरुण साव ने कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके मद्देनजर बैलट पेपर से चुनाव का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है। नियमों में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है, सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने प्रतिबद्ध है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश
अरुण साव ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव (CG Nikay Chunav) कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतपत्रों की छपाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया गया है।
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1 जनवरी जोड़े जाएंगे नए वोटर्स
इधर 1 जनवरी 2025 से नए वोटर्स जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची (CG Nikay Chunav) में शामिल किया जाएगा। इस सूचि के अपडेटशन की प्रक्रिया के साथ ही जनवरी में ही निकाय और पंचायत चुनाव (CG Local Body Election) की घोषणा हो जाएगी। इसी के साथ ही प्रदेश में फरवरी में चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया चल रही है।
आरक्षण प्रक्रिया को लेकर फंसा पेंच
27 दिसंबर को प्रदेश में नगर निगम (CG Local Body Election) के मेयर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया होना थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। यह प्रक्रिया ओबीसी आरक्षण के सर्वे के कारण पेच फंसा हुआ है। क्योंकि हाल ही में हुई ओबीसी (CG OBC Arakshan) की जनसंख्या की गिनती के बाद अब आरक्षण की पूरी प्रोसेस ही बदल गई है। इसी के चलते कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन के द्वारा अभी चुनाव डिले करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा करने से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने में आसानी होगी।
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