CG IPS Cadre Review 2025: छत्तीसगढ़ में IPS कैडर बढ़ा, अब 153 अफसर, डायरेक्ट और प्रमोशन कोटे में मिला इजाफा

CG IPS Cadre Review 2025 छत्तीसगढ़ में IPS कैडर की संख्या 142 से बढ़ाकर 153 की गई। DOPT ने कैडर रिव्यू को दी मंजूरी। जानिए किन विभागों और जिलों में बढ़े हैं पद और कैसे मिलेगा प्रमोशन का लाभ।

CG IPS Cadre Review 2025

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CG IPS Cadre Review 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य के आईपीएस (IPS) कैडर का पुनरीक्षण (कैडर रिव्यू) आखिरकार पूरा हो गया है।

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस पुनरीक्षित प्रस्ताव (Revised Proposal) को मंजूरी दे दी है और इस संबंध में भारत के राजपत्र (गजट) में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

अब छत्तीसगढ़ IPS कैडर में होंगे 153 अफसर 

नए अप्रूवल के तहत छत्तीसगढ़ में आईपीएस कैडर की कुल स्वीकृत संख्या 142 से बढ़ाकर 153 कर दी गई है। यह संख्या 2017 में स्वीकृत 142 पदों की तुलना में 11 अधिक है। इस बढ़ोतरी से राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्हें लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार था।

किन विभागों और जिलों में बढ़े हैं पद?

कैडर रिव्यू के तहत कई महत्वपूर्ण विभागों और नवगठित जिलों में नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

  • साइबर क्राइम यूनिट
  • राज्य जांच एजेंसी (SIA)

नवगठित जिले:

  • गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM)
  • मोहला-मानपुर
  • सक्ती
  • सारंगढ़-बिलाईगढ़
  • मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB)
  • महेंद्रगढ़-कवर्धा-गौरेला (MKG)

इन सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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डायरेक्ट भर्ती और प्रमोशन 

नए कैडर रिव्यू में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (RR) और प्रमोशन कोटे दोनों में बदलाव किया गया है:

कैटेगरीपहलेअब
डायरेक्ट आईपीएस पद (RR)99109
राज्य सेवा से प्रमोशन पद4346

इस इजाफे से आईपीएस अफसरों की संख्या में संतुलन बनेगा और राज्य सेवा अफसरों को समय पर प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ेगी।

कैडर रिव्यू का ऐतिहासिक क्रम

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह चौथा आईपीएस कैडर रिव्यू है। अब तक हुए रिव्यू:

  • 2004: 81 पद स्वीकृत

  • 2010: 103 पद

  • 2017: 142 पद

  • 2025: 153 पद (नवीनतम)

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हर रिव्यू में राज्य की बढ़ती जरूरतों और नए जिलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों की संख्या में इजाफा किया गया है।

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