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हाइलाइट्स
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महतारी सदन में मिलेगा महिलाओं को काम
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50 करोड़ रूपए का बजट भी आवंटित किया
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बड़ी पंचायतों में पहले होगा सदन का निर्माण
Mahatari Vandana Yojana: छत्तीसगढ़ में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद नौकरी का पिटारा खुलने वाला है।
वहीं बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार महतारी वंदन योजना (Mahatari Vandana Yojana) के तहत अब महिलाओं को गांव में रोजगार देना चाहती है।
इसके लिए सरकार ने पूरा रोडमैप तैयार किया है। इस प्लान में महिलाओं को गांव में ही रोजगार देने की योजना है।
महिलाओं को रोजगार (CG Rojgar) दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाएगी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के 146 जनपद पंचायत में 10 महतारी सदन बनेंगे।
अभी विभाग 1460 सदन बना रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले पांच साल में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे।
जहां महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी।
50 करोड़ का तय किया बजट
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने महतारी (Mahatari Vandana Yojana) सदन के निर्माण के लिए ड्राइंग डिजाइन भी तैयार कर लिया है।
इसके हिसाब से ही महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में महतारी सदन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।
इसके बाद महतारी सदन निर्माण की घोषणा की गई थी। इसको लेकर 50 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है।
सदस्यों से मंगाए जा रहे प्रस्ताव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के अनुसार प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में महतारी (Mahatari Vandana Yojana) सदन का निर्माण होना चाहिए।
इसके लिए हर गांव में जगह की तलाश भी की जा रही है। हर सदन करीब 120 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। इ
सको लेकर सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों से भवन के संबंध में प्रस्ताव बुलाए जा रहे हैं।
इसलिए लिया गया निर्णय
मंत्री विजय शर्मा के कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि महिलाओं को गांव में ही काम करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए।
चूंकि महिलाओं के लिए समूह में या व्यक्तिगत तौर पर काम करने के लिए कहीं कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। इसी को ध्यान में रख महतारी सदन बनाए जा रहे हैं।
ऐसे होगी सदन बनाने की शुरुआत
छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बड़ी पंचायतों में महतारी सदन ((Mahatari Sadan) बनाए जाएंगे। इसके बाद छोटी पंचायतों में इनका निर्माण किया जाएगा।
जानकारी मिली है कि पहले 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों या गांव के अंदर जमीन देने वाली पंचायतों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
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सदन में इस तरह की रहेंगी सुविधाएं
दो कमरे व्यावसायिक उपयोग के लिए रहेंगे, जिसमें ऑफिस या दुकान खोल सकते है।
60 वर्ग मीटर का हॉल, जहां महिलाएं काम कर सकेंगी।
सदन में एक किचन और एक स्टोर भी बनाया जाएगा।
पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वॉटर हार्वेस्टिंग की सुविधा।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी।
25 लाख की लागत का एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया जाएगा।
