B.Ed Teachers Case Committee Formed: छत्‍तीसगढ़ में बर्खास्‍त शिक्षकों की नौकरी रहेगी या बचेगी! CS कमेटी करेगी तय

B.Ed Teachers Case Committee Formed: जांच को लेकर राज्‍य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इन शिक्षकों के लिए कुछ अच्‍छा कर सकती है। यह इस कमेटी पर निर्भर होगा।

03 Jan 2025 23:15 IST

B.Ed Teachers Case Committee Formed: छत्‍तीसगढ़ में प्राइमरी स्‍कूलों में पदस्‍थ बीएड सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया है। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। इधर बर्खास्‍त बीएड टीचर्स (B.Ed Teachers Case Committee Formed) रायपुर के तूता धरना स्‍थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस मामले की जांच को लेकर राज्‍य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इन शिक्षकों के लिए कुछ अच्‍छा कर सकती है। यह इस कमेटी पर निर्भर होगा। अब इन बर्खास्‍त टीचर्स का भविष्‍य इस मुख्‍य सचिव कमेटी के हाथ में है।

सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई है। इसमें 5 अधिकारियों को शामिल किया है। इसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव वित्त विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को शामिल किया गया है।

समायोजन की संभावनाओं पर होगा विचार

Formation of inquiry committee for sacked CG B.Ed teacher

राज्‍य सरकार ने बीएड (B.Ed Teachers Case Committee Formed) सहायक शिक्षकों की नौकरी मामले की जांच को लेकर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के गठन के बाद शुक्रवार को इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। आदेश में सहायक शिक्षकों के समायोजन पर कमेटी विचार कर सकती है। बर्खास्‍त शिक्षकों के लिए संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसी के साथ ही हर तरीके से कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।

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19 दिसंबर से जारी है धरना

बर्खास्‍त सहायक शिक्षकों (B.Ed Teachers Case Committee Formed) का 19 दिसंबर 2024 से तूता धरना स्‍थल रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। इस दौरान शिक्षकों की एक ही मांग है कि उनका समायोजन किया जाए। उनकी नौकरी बहाल की जाए। इसको लेकर हर दिन अलग-अलग एक्टिविटी भी इन टीचर्स ने की। ये प्रदेश में करीब 2900 हैं। इनकी नौकरी चली गई है। अब ये सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर इन शिक्षकों ने मुंडन, जल सत्‍याग्रह के बाद बीजेपी ऑफिस का घेराव किया था। इसी मसले को हल करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है।

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