CG News: धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान, 52 हजार करोड़ रुपये खातों में ट्रांसफर

CG Dhan Kharidi: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ के किसानों को 52 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिससे किसानों में उत्साह का संचार हुआ है। धान खरीदी के एक सप्ताह बाद ही किसानों को उनका भुगतान किया गया है।

इस रकम के आने से किसान अपने कृषि कार्य में और अधिक निवेश कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में भी हलचल बढ़ी है और शहरी अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ट्रैक्टर की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, और धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस वर्ष 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान बेचा।

किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 1735 करोड़ रुपये भी मिले

छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में 25 लाख से अधिक किसानों द्वारा धान बिक्री से यह साफ हो गया है कि राज्य की कृषि दिशा सकारात्मक है। एक साल के भीतर समर्थन मूल्य पर 34 हजार 500 करोड़ रुपये और कृषक उन्नति योजना के तहत 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

इसके अलावा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 500 करोड़ रुपये की राशि 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों के खाते में डाली गई है। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1735 करोड़ रुपये भी किसानों को मिले हैं।

साय सरकार ने इन चीजों पर भी किया खर्च

साय सरकार ने 5 एचपी कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने की योजना के तहत 2707 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। सोलर पंपों के लिए 200 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान भी दिया गया है। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए भी 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 304 करोड़ रुपये और कृषक समग्र विकास योजना में 94 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। शाकम्बरी योजना के तहत सब्जी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 7323 किसान लाभान्वित हुए।

कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही साय सरकार

साय सरकार कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ड्रोन से खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है और कृषि यांत्रिकीकरण मिशन के तहत 3204 किसानों को लाभ मिला है, इसके लिए 79 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 46 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 4627 किसानों को लाभ हुआ। नेशनल मिशन आन आइससीड्स एंड आईलपाम योजना से 24,345 किसानों को लाभ पहुंचा है, इसके लिए 11 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

परंपरागत कृषि विकास योजना से  किसानों को 24 हजार से अधिक लाभ

स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना के तहत 1 लाख 45 हजार किसानों को लाभ मिला है, और 5 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 24 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 13 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिला।

परंपरागत कृषि विकास योजना से 24 हजार से अधिक किसानों को लाभ हुआ और इस पर 18 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 15 हजार 500 किसान लाभान्वित हुए हैं।

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