CG DA Increased: सीएम साय ने कर्मचारियों का चार प्रतिशत DA बढ़ाया, ग्राम पंचायत सचिवों और पत्रकारों के लिए किया ये फैसला

CG DA Increased: सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के  सरकारी कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तौहफा दिया है.

CG DA Increased: सीएम साय ने कर्मचारियों का चार प्रतिशत DA बढ़ाया, ग्राम पंचायत सचिवों और पत्रकारों के लिए किया ये फैसला

   हाइलाइट्स

  • सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा
  • चार प्रतिशत DA बढ़ाया गया
  • अब 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता होगा

CG DA Increased: सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया है. साय सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का चार प्रतिशत DA बढ़ा दिया है. अब महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत  होगा. इसके साथ ही सातवें वेतनमान का एरियस भी दिया जाएगा. जो 1 मार्च 2024 से लागू होगा. वहीं इसके साथ मुख्यमंत्री साय ने कई और अहम फैसले किए हैं. अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देने के साथ-साथ मीडिया बंधुओं के हित में भी फैसले किए हैं. 

   ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत

[caption id="" align="alignnone" width="555"]रोजगार सहायक,पंचायत सचिवों की हड़ताल से कामकाज ठप छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सचिवों ने किया था हड़ताल[/caption]

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास कीप्रमुख सचिव निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है. जो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर समीक्षा करेगी और निराकरण के सुझाव सरकार को देगी. वहीं सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दिया है. ग्राम पंचायत सचिवों की 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का फैसला लिया गया है. यह हड़ताल अवधि अर्जित अवकाश में समायोजित होगी. 

   महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते और 4 प्रतिशत की वृद्धि पेंशनरों के महंगाई राहत में करने का फैसला लिया गया है. 1 मार्च 2024 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दिया जाएगा. जो सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 230 प्रतिशत हो जाएगी. इस फैसले से प्रदेश के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी और 1 लाख 20 हजार पेंशनर्स को लाभ होगा. 

   पत्रकारों के लिए कमेटी बनाने का ऐलान

सीएम साय ने पत्रकारों और मीडियाजगत से जुड़े साथियों के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतों को देखते हुए भी फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि हमारे मीडिया विभाग ने भी पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे और उत्पीड़न की जानकारी देते हुए न्याय दिलाने मांग की थी. इसको लेकर हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का ऐलान करते हैं. बता दें कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्य भी नियुक्त होंगे. 

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