CG DA Hike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। सीएम से चर्चा के बाद मोर्चा ने 9 सितंबर को होने वाली हड़ताल को टाल दिया है।
अब यह प्रदेशव्यापी हड़ताल मांग पूरी नहीं होने पर 20 सितंबर को की जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में केंद्रीय कर्मचारियों के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता समेत कई मांगे रखी गईं। सीएम ने हड़ताल नहीं करने का अनुरोध किया, जिसके बाद संगठन ने फिलहाल के लिए इसे टाल दिया है।
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संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था CM हाउस
बता दें कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत और साल 2019 से साल 2023 तक समय-समय पर दिए गए डीए के एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग को लेकर 9 सितंबर को एक दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाने की घोषणा की गई थी। जिसके बाद संयुक्त मोर्चा के 5 प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया था।
मुख्यमंत्री साय को सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के प्रमुख नेताओं में अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, भोलाराम किर, आलोक मिश्रा और नरेंद्र सिंह ठाकुर शामिल थे।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया है कि अगर 19 सितंबर तक लंबित डीए की घोषणा नहीं होती है, तो 20 सितंबर को हड़ताल की जाएगी।
संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि पहले संयुक्त मोर्चा ने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम देकर 9 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 5 प्रतिनिधियों को अपने निवास पर बुलाया और चर्चा की।
संयुक्त मोर्चा ने भाजपा पर लगाया आरोप
छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा नहीं किया है। संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि सरकार ने वादा किया था कि वे राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले कम डीए पा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार मूल वेतन का 50% डीए दे रही है और राज्य सरकार 46 प्रतिशत डीए दे रही है।
वित्त मंत्री ने जताई थी सहमति
संयुक्त मोर्चा ने बीजेपी नेताओं से मिलकर डीए की मांग की थी, जिस पर वित्त मंत्री ने 31 जुलाई को देय तिथि से डीए देने की सहमति व्यक्त की थी। लेकिन एक माह बीतने के बाद भी आदेश जारी नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा ने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम देकर 9 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब संयुक्त मोर्चा ने डीए नहीं मिलने पर 20 सितंबर को हड़ताल करने की घोषणा की है।
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