विष्‍णुदेव साय कैबिनेट बैठक: विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मीटिंग में महत्‍वपूर्ण विधेयकों पर होगा अप्रूवल

CG Cabinet Meeting: छत्‍तीसगढ़ में 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। वहीं आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी सत्र के बाद होगा। इन सब के बीच सीएम विष्‍णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक आज 11 दिसंबर को सबसे महत्‍वपूर्ण मानी जा रही है।

मंत्रालय में आयोजित बैठक (CG Cabinet Meeting) सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्‍तावों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक के दौरान निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही शीतकालीन सत्र में विधानसभा सदन के पटल पर रखे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों और अनुपूरक बजट के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ बैठक में इन अनुपूरक‍ बजट व विधेयकों पर अप्रूवल हो सकता है।

निकाय चुनाव के लिए किया है अनुमोदन

बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक (CG Cabinet Meeting) में प्रदेश की नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रुप से कराए जाने का फैसला लिया गया था। बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की अलग-अलग धाराओं में संशोधन करने अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

पिछली बैठक में हुए थे ये अहम फैसले

अविभाजित मप्र-छत्‍तीसगढ़ (CG Cabinet Meeting) में 1999 के पहले नगर पालिक निगमों में महापौर व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से किया गया था। इसके बाद भूपेश सरकार ने नगरीय निकायों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया था। अब इसमें फिर से सीएम विष्‍णुदेव साय सरकार ने बदलाव कर प्रत्‍यक्ष रीति से कराने का फैसला लिया है।

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ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला

त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध बदलाव किया है। स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल किया गया और अन्य पिछड़ा (CG Cabinet Meeting) वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तय की गई है। यह आरक्षण ओबीसी की संख्‍या के अनुपात में दिया जाएगा।

पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा

मीटिंग (CG Cabinet Meeting) में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर को शामिल किया गया है।

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