रायपुर में सीएम साय का रोड शो: BJP महापौर प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, कहा- विकास की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर छोड़िए

CM Vishnu Deo Sai Road Show: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज रायपुर में भाजपा द्वारा भव्य और ऐतिहासिक रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। यह रोड शो भनपुरी से शुरू होकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के उत्साह से भरपूर था।

सड़कों के दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग कमल के झंडे थामे हुए थे, और उन्होंने जगह-जगह पुष्पवर्षा करके रोड शो का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया और भारी भीड़ के लिए जनता का आभार व्यक्त किया।

कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद

इस रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, चुनाव सहसंचालक व विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, मोतीराम साहू, पुरंदर मिश्रा और महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे सहित अन्य भाजपा नेता शामिल हुए।

सीएम साय ने महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे के लिए मांगा वोट

सीएम साय ने जनता से अपील की कि वे नगरीय निकाय चुनाव में कमल के निशान पर वोट देकर महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे और सभी 70 वार्डों के पार्षद उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दिलाएं, ताकि रायपुर को ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि रायपुर के विकास की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर छोड़िए, हम इसे नए सिरे से संवारेंगे और जनता को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करेंगे।

आने वाले वर्षों में 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे: CM

सीएम साय ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने नगरीय निकायों के विकास के लिए ₹7,000-8,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है, जिससे शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, उन्होंने जनता को यह आश्वासन दिया कि आने वाले वर्षों में 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे।

नजूल भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए नया कानून लाया जाएगा। महिलाओं के नाम पर संपत्ति कर में 25% की छूट दी जाएगी, और समय पर बिजली बिल और संपत्ति कर भरने वालों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही, स्व-सहायता समूह की महिलाओं को ₹2.5 लाख तक का बिना गारंटी लोन, स्ट्रीट वेंडर्स को ₹30,000 की आर्थिक सहायता और यूपीएससी पास करने वाले छात्रों को महापौर सम्मान निधि के तहत ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी।

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