CG Cabinet Minister: मंत्रिमंडल विस्तार के 6 दिन बाद भी नहीं हुआ विभागों का बंटवारा, दिल्ली से सुलझेगा पेंच

रायपुर। CG Cabinet Minister। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार (Cg Cabinet Minister) के 6 दिन बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है।

विभागों के बंटवारें को लेकर पेंच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि अब इसका फैसला दिल्ली से होगा।

सभी नए मंत्री, पार्टी के नेता और प्रदेश की जनता को भी विभाग जारी होने का इंतजार है।

शाह की मंजूरी के बाद होगा बंटवारा

खबरों की मानें तो कैबिनेट में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी इसका फैसला दिल्ली से होगा। खुद गृहमंत्री अमित शाह कर रहे है विभाग बंटवारे (Cg Cabinet Minister) की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

आपको बता दें कि फिलहाल राज्य में मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम और 9 मंत्रियों की शपथ के बाद अब मंत्रिमंडल में 12 सदस्य हो गए हैं।

जल्द होगा बंटवारा

खबरों के बीच विभाग बंटवारे (Cg Cabinet Minister) को लेकर बीजेपी का भी बयान सामने आया है।

बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने बयान दिया है कि- विभाग बंटवारे को लेकर किसी तरह का कोई पेंच नहीं फंसा है। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा।

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सीएम साय के पास हो सकते हैं ये विभाग

सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अपने पास कई विभाग (Cg Cabinet Minister) रख सकते हैं।

इसमें जनसंपर्क, सामान्य प्रशान, खनन और ऊर्जा विभाग शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 20 सालों से अलग-अलग मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग अपने पास ही रखते रहे हैं।

वहीं दो उप मुख्यमंत्रियों को बड़े विभाग बांटे जा सकते हैं।

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किस मंत्री को मिलेगा कौन सा विभाग

सूत्रों के मुताबिक (Cg Cabinet Minister) डिप्टी सीएम अरुण साव को गृह एवं जेल विभाग, ऊर्जा विभाग, खनन विभाग मिल सकता है।

तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा को धर्मस्व संस्कृति पर्यटन आवास पर्यावरण दिया जा सकता है।

बात करें बाकी मंत्रियों की तो लखन लाल देवांगन को नगरीय प्रशासन विभाग, श्याम बिहारी जायसवाल को कृषि, पशुपाल और जल संसाधन, लक्ष्मी रजवाड़े को महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग, ओपी चौधरी को वित्त,उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, टंकराम वर्मा को स्कूल शिक्षा और PHE विभाग मिल सकता है।

वहीं केदार कश्यप को वन, आदिम जाति कल्याण विभाग, रामविचार नेताम के पास वाणिज्य उद्योग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अलावा दयालदास बघेल कोखाद्य नागरिक आपूर्ति और ST/SC अल्प संख्यक विभाग दिया जा सकता है।

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