CG Cabinet: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक, धान खरीदी नीति और कस्टम मिलिंग पर हो सकता है बड़ा फैसला

CG Cabinet Meeting Dhan Kharidi Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnudev Sai) की अध्यक्षता में आज 9 सितंबर दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह साय कैबिनेट (Sai Cabinet Meeting) की पहली बैठक है, जिसमें सभी 14 मंत्री शामिल होंगे।

बैठक को खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें किसानों से जुड़ा सबसे अहम मुद्दा- धान खरीदी समर्थन मूल्य (Paddy Procurement MSP in Chhattisgarh) और कस्टम मिलिंग नीति (Custom Milling Policy 2025-26) पर निर्णय लिया जा सकता है।

धान खरीदी पर किसानों की नजर

[caption id="attachment_891952" align="alignnone" width="1132"] सीजी कैबिनेट बैठक धन खरीदी फैसला[/caption]

छत्तीसगढ़ धान उत्पादक राज्य है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा किसानों पर निर्भर है। हर साल खरीफ सीजन में धान खरीदी को लेकर लाखों किसान इंतजार करते हैं। पिछले सालों की तरह इस बार भी किसान समर्थन मूल्य (Support Price for Paddy) और खरीदी प्रक्रिया को लेकर उत्सुक हैं।

जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट में 2025-26 के लिए धान खरीदी की नीति (Paddy Procurement Policy 2025-26) पर चर्चा होगी। इसमें प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, खरीदी की समयसीमा और कस्टम मिलिंग से जुड़े नियमों को अंतिम मंजूरी दी जा सकती है।

कस्टम मिलिंग नीति पर भी फैसला संभव

[caption id="attachment_891954" align="alignnone" width="1131"] कस्टम मिलिंग नीति[/caption]

धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग नीति (Custom Milling in Chhattisgarh) भी बेहद अहम है। प्रदेश में बड़ी संख्या में राइस मिलें संचालित होती हैं, जहां किसानों से खरीदे गए धान को चावल में परिवर्तित कर केंद्र सरकार की योजना के तहत भेजा जाता है। कैबिनेट इस प्रक्रिया को और तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए नए प्रावधान कर सकती है।

राहत-पुनर्वास और विकास पर भी चर्चा

हाल ही में बस्तर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ (Flood Relief in Chhattisgarh) से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत-पुनर्वास पैकेज पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक निवेश और राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

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क्यों खास है यह बैठक?

यह बैठक न सिर्फ नए मंत्रियों के साथ साय सरकार की कार्यशैली का रोडमैप तय करेगी, बल्कि किसानों को बड़ी राहत भी दे सकती है। धान खरीदी नीति का समय पर लागू होना किसानों की आर्थिक स्थिति और प्रदेश की खाद्य सुरक्षा (Food Security) दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धान खरीदी और कस्टम मिलिंग पर लिया गया फैसला आने वाले विधानसभा सत्र और आगामी पंचायत चुनावों में भी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश होगा।

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