छत्तीसगढ़ में बिजनेस स्टार्टअप करने वालों के लिए काम की खबर: अब सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर देगी 45 प्रतिशत सब्सिडी

CG Entrepreneurs Subsidy: छत्तीसगढ़ के इंटरप्रेन्योर के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है. इंटरप्रेन्योर (उद्यमियों) को पूंजी निवेश पर 45% तक अनुदान दिया जाएगा.

इसके साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार देने पर उनके वेतन का 40% तक सब्सिडी मिलेगी. इसके अतिरिक्त, उद्योगों को 10 वर्षों तक SGST प्रतिपूर्ति योजना के तहत कुल SGST का 150% वापस किया जाएगा.

यह कदम क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकार का यह प्रयास न केवल उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में भी सहायक होगा.

रायपुर बनेगा आईटी और एजुकेशन हब 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी दी कि नया रायपुर को आईटी हब, हेल्थ हब और एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि आईटी और संबंधित कंपनियों को रियायती दरों पर आधुनिक "प्लग एंड प्ले" इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है.

इसके साथ ही, आईटी सेक्टर में साढ़े तीन हजार से अधिक नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से स्थानों का आबंटन किया गया है.

उद्योगों को स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट

नई उद्योग नीति के तहत निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की शुरुआत की गई है, जिससे वे एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विभागों की मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति मुख्य रूप से एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

इसके तहत ग्रीन इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। नई नीति में उद्योगों को स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट के साथ-साथ 10 अन्य प्रकार के निवेश प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन किया। इस नीति में रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात और निवेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

[caption id="attachment_716760" align="alignnone" width="919"] CG-Industrial-Development-Policy[/caption]

मुख्यमंत्री ने एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए अलग पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड, महिला उद्यमियों, थर्ड जेंडर, अग्निवीर सैनिकों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्टार्टअप में अतिरिक्त छूट देने की बात कही। पढ़ें पूरी खबर...