CG Budget Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी, जिसमें विधायकों ने अब तक 1862 सवाल पूछे हैं। इनमें से 993 तारांकित और 871 अतारांकित सवाल शामिल हैं। सत्र के दौरान कानून व्यवस्था और निर्माण कार्यों पर कई सवाल उठाए गए हैं, जिससे यह सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र (CG Budget Session 2025) 24 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 27 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके बाद बजट पर चर्चा और मतदान होगा।
विधायकों ने पूछे 1862 सवाल
विधायकों ने बजट सत्र (CG Budget Session 2025) के लिए अब तक 1862 सवाल पूछे हैं। इनमें से 993 तारांकित सवाल हैं, जिनका जवाब मौखिक रूप से दिया जाएगा, जबकि 871 अतारांकित सवाल हैं, जिनका जवाब लिखित में दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद विधायकों ने दो सप्ताह से लगातार सवाल पूछे हैं।
कानून व्यवस्था और निर्माण कार्यों पर सवाल
विधायकों (CG Budget Session 2025) ने कानून व्यवस्था और निर्माण कार्यों पर कई सवाल उठाए हैं। इन सवालों में पुलिस व्यवस्था, अपराध दर, सड़क निर्माण, जलापूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऑनलाइन सवाल पूछने का चलन
इस बार ज्यादातर विधायकों (CG Budget Session 2025) ने ऑनलाइन माध्यम से सवाल पूछे हैं। विधानसभा सचिवालय ने ऑनलाइन सवाल पूछने की सुविधा शुरू की है, जिसका विधायकों ने भरपूर उपयोग किया है। इससे सवाल पूछने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है।
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सत्र में हंगामे की आशंका
विपक्षी दलों ने राज्य सरकार (CG Budget Session 2025) के कामकाज पर कई सवाल उठाए हैं, जिससे सत्र के दौरान हंगामा होने की आशंका है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है और उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। इसके चलते सत्र के दौरान तीखी बहस और हंगामा हो सकता है।
सरकार की तैयारी
राज्य सरकार ने बजट सत्र (CG Budget Session 2025) की तैयारी पूरी कर ली है। वित्त मंत्री ने बजट तैयार कर लिया है और मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इस बजट में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। हालांकि, विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार केवल दिखावे के लिए योजनाएं बना रही है, जिनका जमीन पर कोई असर नहीं होगा।
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