छत्तीसगढ़ के इस शहर में सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा हेलमेट: प्रदेश में खुलेगा पहला हेलमेट बैंक, बस दिखाना होगा ये दस्तावेज

CG Helmet Bank: छत्तीसगढ़ के इस शहर में सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा हेलमेट, प्रदेश में खुलेगा पहला हेलमेट बैंक, बस दिखाना होगा ये दस्तावेज

CG Helmet Bank

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CG Helmet Bank: छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई में अब सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद सराहनीय और क्रांतिकारी पहल होने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन मई महीने से ‘हेलमेट बैंक’ (Helmet Bank) की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां मात्र 1 रुपये में हेलमेट किराए पर मिलेगा।

यह सुविधा भिलाई के नेहरू नगर चौक में उपलब्ध होगी, जहां से लोग बिना कोई लंबी प्रक्रिया के केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर हेलमेट ले सकेंगे।

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विधायक रिकेश सेन की पहल

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विधायक रिकेश सेन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह पहल भिलाईवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सोच से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि, “जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है।

हेलमेट पहनना लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन कई लोग इसे खरीदने से कतराते हैं या भूल जाते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि उन्हें सिर्फ 1 रुपये में किराए पर हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा।”

बिना झंझट, सिर्फ आधार कार्ड से मिलेगा हेलमेट

हेलमेट बैंक से हेलमेट प्राप्त करने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आधार कार्ड (Aadhaar Card) दिखाने से ही हेलमेट मिल जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसी को भी हेलमेट के बिना सड़क पर न चलना पड़े।

नेहरू नगर चौक को इस पहल की शुरुआत के लिए चुना गया है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। धीरे-धीरे इस योजना को पूरे भिलाई में फैलाने का लक्ष्य रखा गया है।

युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ

यह योजना खासकर उन युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो कभी-कभी जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल जाते हैं या आर्थिक कारणों से इसे खरीद नहीं पाते। अब ऐसे युवा सड़क पर सुरक्षित चल सकेंगे और यातायात नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।

एक उदाहरण बन सकता है यह मॉडल

भिलाई की यह पहल अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। जैसे “बुक बैंक” (Book Bank) या “ब्लड बैंक” (Blood Bank) होते हैं, उसी तरह हेलमेट बैंक भी समाज में सुरक्षा का प्रतीक बन सकता है। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है।

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