CG Anukampa Niyukti: छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब किसी भी विभाग में मिलेगी नौकरी

CG Anukampa Niyukti News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित सीएम निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे भावनात्मक और सराहनीय निर्णय नक्सली हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को लेकर लिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने खनिज विकास और ऊर्जा क्षेत्र (State Mineral Exploration Trust) में भी बड़ी घोषणाएं की हैं।

शहीदों के परिवारों को अब मिलेगा ज्यादा विकल्प

राज्य सरकार ने "अनुकंपा नियुक्ति" नीति (CG Anukampa Niyukti) में बड़ा बदलाव करते हुए यह स्पष्ट किया है कि नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब सिर्फ पुलिस विभाग तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा। कैबिनेट ने पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13(3) में संशोधन करते हुए तय किया है कि पात्र परिजन को किसी भी विभाग और राज्य के किसी भी जिला या संभाग में नौकरी दी जा सकेगी।

[caption id="attachment_841579" align="alignnone" width="1070"] Sai Cabinet Decision[/caption]

पहले तक यह व्यवस्था थी कि नियुक्ति उसी विभाग और कार्यालय में दी जाएगी, जहां दिवंगत अधिकारी तैनात था। अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार ने इसे लचीला बनाकर शहीद परिवारों की पीड़ा को समझा है।

इस फैसले के पीछे यह भी कारण बताया गया कि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में शहीद परिवारों ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया था। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनसे मुलाकात कर भरोसा दिलाया था कि सरकार उनकी समस्याओं को तकनीकी तौर पर हल करेगी।

खनिज संपदा के कुशल उपयोग के लिए बना "स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट"

कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला  यह लिया गया कि छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) (State Mineral Exploration Trust) का गठन किया जाएगा। यह ट्रस्ट राज्य में मौजूद गौण खनिजों (Minor Minerals) की खोज, विकास और अधोसंरचना निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करेगा।

इस ट्रस्ट के तहत गौण खनिजों से मिलने वाली कुल रॉयल्टी में से 2% अतिरिक्त राशि SMET फंड में जमा की जाएगी। इस फंड का उपयोग सूचना प्रणाली, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मानव संसाधन उन्नयन और उच्च स्तरीय अन्वेषण कार्यों में किया जाएगा। यह मॉडल केंद्र सरकार के "नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट" की तर्ज पर तैयार किया गया है।

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शहीदों को सम्मान, संसाधनों का बेहतर दोहन

साय सरकार ने कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एक ओर शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान के प्रति संजीदा है, तो दूसरी ओर राज्य के खनिज संसाधनों के योजनाबद्ध और आधुनिक दोहन को भी प्राथमिकता दे रही है।

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