CG Agriculture Budget 2025: सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपए देगी सरकार

CG Agriculture Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार (3 मार्च) को विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को 'GATI' थीम पर आधारित करते हुए प्रस्तुत किया। इस बार का बजट खास रहा, क्योंकि वित्तमंत्री ने अपने हाथों से लिखा है। बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई।

भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान

भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

कृषि पंपों के लिए निशुल्क बिजली योजना

इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीद

इन फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रागी और दलहन-तिलहन के बीज उत्पादन के लिए योजना

कृषक समग्र विकास योजना के तहत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा

परंपरागत कृषि योजना के तहत 20 करोड़ रुपए और ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

गन्ना किसानों को बोनस

गन्ना किसानों को बोनस देने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नदियों को जोड़ने की योजना

महानदी से इंद्रावती और केवाई नदी से हसदेव नदी को जोड़ने के लिए सर्वे किया जाएगा। रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो सेवा पर काम शुरू होगा। इसके सर्वे के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नर्सिंग कॉलेज की स्थापना

12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे नर्सिंग कॉलेज की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। इन कॉलेजों के लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज खोले जाएंगे, जिनके लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

• आयुष्मान योजना: इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• पीएम कुसुम योजना: इसके लिए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना: इस योजना के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया जाएगा।
• न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण: न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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