Govt Employee DA Arrear: सरकारी कर्मचारियों को इतने महीनों का DA एरियर नहीं देगी सरकार, जानें क्यों दिया बड़ा झटका

Govt Employees DA Arrears: देश के एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा झटका लगा है. जानकारी के मुताबिक कोविड 19 के समय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लगभग 18 महीने का DA रोका गया था. जिसका एरियर यानि बकाया राशि मिलने की उम्मीद थी.

लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की एरियर मिलने की उम्मीद आखिरकार ख़त्म हो गयी है. जानकारी के मुताबिक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में घोषणा कि 18 महीने का जो DA/DR रोका गया था, उसका एरियर नहीं मिलेगा.

DA के एरियर के लिए PM को पत्र

आपको बता दें राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) (कर्मचारी पक्ष) के प्रतिनिधियों और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव (पी) से 18 माह के ‘डीए’ का एरियर को देने के लिए पत्र का आग्रह किया था.

इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों ने PM मोदी को भी केंद्रीय कर्मचारी के लिए संयुक्त एडवाइजर,जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म और राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोरोना काल के समय रोके गए 18 महीनें का DA/DR एरियर जारी करने का प्रस्ताव के लिए हाल में पत्र लिखा था.

संसद में हुआ थी चर्चा 

जानकारी के मुताबिक संसद में जब राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल द्वारा सवाल पूछा गया कि सरकार कर्मचारियों के कोरोनाकाल में 18 महीने का अटका हुआ डीए/डीआर के एरियर भुगतान के लिए काम कर रही है.

दोनों ने सवाल किया कि "अगर सरकार द्वारा भुगतान जारी न करने का कारण क्या है. भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, डीए/डीआर रिलीज करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन मिले हैं। सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है".

जिसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से , डीए/डीआर रोका गया था. उस समय सरकार पर वित्तीय दवाब था. एनसीजेसीएण सहित कई कर्मचारी संगठनों से इस बारे में प्रतिवेदन मिले हैं. लेकिन फिलहाल उन भत्तों का एरियर देना संभव नहीं है.

कोरोना काल में रोका गया था DA/DR

कोरोना काल के समय यानी 2020 की शुरुआत में वित्तीय हालत अच्छी नहीं थी. जैसा कि आप जानतें हैं सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है. लेकिन कोरोना काल आते ही सरकार ने इसपे रोक आगा दी थी.

जानकारी की माने तो जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA यानी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी. वैसे सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है. लेकिन मोदी सरकार ने 18 महीने तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की. जिसके कारण ही पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी इसे जारी करने की लगातार मांग कर रहे हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का यह भुगतान रोक कर सरकार ने कोविड के समय 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी.

ये भी पढ़ें:

Mobile Recharge Plan: एमपी के किस BJP सांसद ने संसद में खोल दी महंगे रिचार्ज प्लान की पोल, मामला जानकर हो जाएंगे हैरान