Celebi Airport Services India Security Clearance cancelled: भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्किये और चीन से जुड़ी कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कई कड़े कदम उठाए हैं। तुर्किये की कंपनी सेलेबी (Celebi) एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इसके बाद अब सेलेबी भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम नहीं कर पाएगी।

सेलेबी की सेवाएं बंद, कई एयरपोर्ट्स पर था संचालन

सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया, तुर्किये की सेलेबी ग्रुप का हिस्सा है, जो मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई सहित 9 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं दे रही थी। कंपनी ने कहा कि वे भारत में 15 साल से अधिक समय से काम कर रही है और 10,000 से अधिक भारतीयों को रोजगार दे रही है।

ड्रैगनपास के साथ भी अडाणी ने एग्रीमेंट तोड़ा 

इसी बीच, अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने चीनी कंपनी ड्रैगनपास के साथ भी अपना करार (Agreement) समाप्त कर दिया है। ड्रैगनपास एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस सेवाएं देने वाला एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रैगनपास के ग्राहकों को अब अडाणी द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट्स पर लाउंज सेवाएं नहीं मिलेंगी। ड्रैगनपास यात्रियों के संवेदनशील डेटा जैसे पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री को संभालता है, जिस पर सुरक्षा को लेकर लंबे समय से संदेह बना हुआ है।

सेब आयात पर भी सख्त कदम

दिल्ली की आजादपुर मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है, ने तुर्किये से सेब मंगाने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया है। मंडी अध्यक्ष मीठा राम कृपलानी ने कहा कि तुर्किये से अब सेब का कोई नया ऑर्डर नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत ने साल 2024 में तुर्किये से 1,16,000 टन सेब आयात किया था, लेकिन अब यह व्यापार बंद कर दिया गया है।

शूटिंग और शादियों के लिए भी सख्ती

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार तुर्किये और अजरबैजान में फिल्मों की शूटिंग और भारतीयों की शादियों पर भी रोक लगाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही इन देशों में पर्यटन को हतोत्साहित करने की योजना भी बनाई जा रही है।

देशभर में तुर्किये की कंपनियों के प्रोजेक्ट्स की जांच

देश के पांच राज्यों - यूपी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में तुर्किये की कंपनियां आईटी, मेट्रो रेल और टनल जैसे प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों की भूमिका और हिस्सेदारी की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है, तो इन कंपनियों को प्रोजेक्ट्स से हटाया भी जा सकता है।

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