CG News: डॉ. आंबेडकर अस्पताल में कैंसर पीड़ित परेशान, 18 करोड़ की पैट सीटी मशीन बनी शोपीस

बता दें कि साल 2018 में यह मशीन अस्पाताल में लगाई गई थी। इसकी संभावित लागत करीब 18 करोड़ बताई जा रही है। इस मशीन का नाम

CG News: डॉ. आंबेडकर अस्पताल में कैंसर पीड़ित परेशान, 18 करोड़ की पैट सीटी मशीन बनी शोपीस

रायपुर। राजधानी के आंबेडकर अस्पताल में कैंसर के मरीजों की आधुनिक मशीनों से जांच नहीं हो पा रही है। यह पर करीब 18 करोड़ की लागत लाई गई मशीन अब धूल खा रही है। इस मशीन से अभी तक एक भी मरीज का इलाज नहीं किया गया है।

2018 में लगाई गई थी मशीन

बता दें कि साल 2018 में यह मशीन अस्पाताल में लगाई गई थी। इसकी संभावित लागत करीब 18 करोड़ बताई जा रही है। इस मशीन का नाम पोजीट्रान एमिशन टोमोग्राफी है।

पीपीपी मोड पर होना था मशीन का संचालन

पहले ये तय किया था कि इस मशीन का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाना था। इसके संचालन करने वाली एजेंसी का नाम भी फाइनल हो गया था। लेकिन मशीन तो खरीद ली लेकिन इस राशि को लेकर विवाद हो गया । जिसके कारण फिर इस मशीन का उपयोग ही नहीं हो पाया।

मरीज हो रहे परेशान

इस तरह से राज्य की राजधानी में भी लोगों को आधुनिक इलाज नहीं मिल रहा है। जिससे लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। जहां पर मरीजों के इलाज में मोटी रकम खर्च हो रही है।

5 साल से मशीन अस्पाताल में धूल खा रही

वहीं कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए ये मशीन बेहद ही जरुरी होती है। लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन ने अब तक इस मशीन के उपयोग की सुध नहीं ली है। बस बीते 5 सालों में केवल आश्वासन मिला है। साथ ही अगर पीड़ित मरीज एम्स में जाता है तो उसे जांच के लिए 7 हजार रुपए देने पड़ते हैं वहीं निजी अस्तपातालों में जांच के लिए 15 हजार की राशि चुकानी पड़ती है।

अधिकारी की पहल नहीं निकला कोई नतीजा

पहले भी बिना उपयोग के खराब हो चुकी इस मशीन को मरीजों के हित में चालू कराने की पहल की गई थी। इसके लिए शासन स्तर पर इसकी सहमति बनाने का प्रयास भी विभाग के अधिकारियों ने किया था। लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

अगर ये मशीन चालू होती तो कैंसर से पीड़ित मरीजों की  जांच निशुल्क होती है। साथ ही अगर कोई मरीज पैट सीटी मशीन की वारंटी समाप्त हो गई है।

आंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक नहीं कही ये बात

वहीं इस मामले में  डा. एसबीएस नेताम अधीक्षक, जो कि आंबेडकर अस्पताल में पदस्थ हैं, उनका  का कहना है कि  कुछ माह पहले शासन की ओर से मशीन को लेकर जानकारी मांगी गई थी, जिसे भेज दी गई है।

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