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By Elections In MP: मध्यप्रदेश में बुदनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर विजयपुर के कराहल के जनपद CEO को हटा दिया। वहीं SDM उदय सिंह सिकरवार की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्हें हटाने की कांग्रेस की मांग पर विचार किया जा रहा है।
कांग्रेस ने की थी शिकायत
जनपद CEO अशोक कुमार शर्मा को चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के कराहल जनपद CEO के पद से हटाकर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया के पद पर भेजा है। देवास जिला पंचायत में पदस्थ सहायक परियोजना अधिकारी संजय कुमार पाटिल को कराहल जनपद पंचायत का CEO बनाया गया है। कांग्रेस ने CEO अशोक कुमार शर्मा के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा था कि वे विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ऐसे में BJP प्रत्याशी रामनिवास रावत को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी पोस्टिंग विजयपुर जनपद CEO के पद पर की गई है।
SDM उदय सिंह सिकरवार की रिपोर्ट मांगी
चुनाव आयोग ने विजयपुर के रिटर्निंग अधिकारी SDM उदय सिंह सिकरवार की रिपोर्ट मांगी है। पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने उदय सिंह सिकरवार के खिलाफ शिकायत की है। चुनाव आयोग से कहा गया है कि सिकरवार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। 2017-18 उपचुनाव में भी सिकरवार के खिलाफ शिकायत हुई थी और उन्हें हटा दिया गया था। मुंगावली उपचुनाव के समय भी सिकरवार हटाए गए थे। इस बार फिर उदय सिंह सिकरवार को विजयपुर उपचुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने क्या कहा ?
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह[/caption]
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा कि हर बार सिकरवार को ही क्यों रिटर्निंग ऑफिसर क्यों बनाया जाता है ? कांग्रेस की मांग है कि उदय सिंह सिकरवार को चुनाव प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। इसके जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने कहा कि सिकरवार के विरुद्ध की गई शिकायत पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर से जवाब मांगा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आयोग इस पर फैसला लेगा।
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चुनाव आयोग को मिलीं 12 शिकायतें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्र बुधनी और विजयपुर से अब तक 12 शिकायतें मिली हैं। विजयपुर की 10 और बुदनी विधानसभा सीट को लेकर 2 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच कराई जा रही है और कार्रवाई भी हो रही है। CEO सिंह ने कहा कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी अब तक 20 लाख रुपए की सामग्री जब्त कर चुकी है।
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