Budget 2024: आम लोगों के हाथों में आएगा ज्यादा पैसा, विशेषज्ञों की उम्मीद.

Budget 2024: आम लोगों के हाथों में आएगा ज्यादा पैसा, विशेषज्ञों ने जताई ये उम्मीद

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Budget 2024: आम बजट आने में अब महज 15 दिन बाकी रह गए हैं. इससे पहले बजट में मिलने वाली राहत और सौगातों के लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं.

विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट में उपभोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा मुद्रास्फीति को नीचे लाने के उपायों को जारी रखेंगी.

बजट में किए जा सकते हैं ये ऐलान

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब एक फरवरी को अपना लगातार छठा बजट पेश करेंगी, इस बात की उम्मीद है कि वह महंगाई को काबू में रखते हुए उपभोग व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले उपायों पर फोकस रखें.

उपभोग को बढ़ावा देने का एक तरीका ये हो सकता है कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे पहुंचें. वहीं दूसरा तरीका स्टैंडर्ड डिडक्शन का दायरा बढ़ाकर या टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्स के बोझ को कम करने वाला हो सकता है.

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महिलाओं को भी मिलेगी सौगात!

विशेषज्ञों ने कहा कि आम चुनाव से पहले उपभोग को बढ़ावा देने के सीतारमण के प्रयास के तहत महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकते हैं.

आमतौर पर आम चुनावों से पहले लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में नए कर प्रस्ताव या नई योजनाएं शामिल नहीं होती हैं.

उपभोग मांग बढ़ाने की जरूरत

विशेषज्ञों के अनुसार, अर्थव्यवस्था में सुस्त उपभोग मांग से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की तत्काल जरूरत है.

डेलॉयट इंडिया के भागीदार रजत वाही ने कहा कि कंपनियों ने एफएमसीजी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के ज्यादातर उत्पादों के दाम पिछली आठ-10 तिमाहियों में बढ़ाए हैं.

कंपनियों को उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की वजह से यह कदम उठाना पड़ा है.

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चुनाव के बाद आएगा पूर्ण बजट

अंतरिम बजट की जरूरत चुनावी सालों में पड़ती है. यह पुरानी सरकार और नई सरकार के बीच के ट्रांजिशन पीरियड के दौरान सरकार के जरूरी खर्चों को चलाने पर फोस्ड रहता है. मार्च में वित्त वर्ष समाप्त हो जाता है.

लोकसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है. ऐसे में चुनाव होने और उसक बाद नई सरकार का गठन होने में समय लग सकता है. इस कारण अंतरिम बजट में अप्रैल से लेकर जुलाई तक के 4 महीनों के जरूरी खर्चों का बंदोबस्त किया जाएगा. नई सरकार बाद में पूर्ण बजट लाएगी.

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