Budget 2025: केंद्रीय बजट में गिग वर्कर्स के लिए ऐलान, रजिस्ट्रेशन के लिए बनेगा प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य सेवा भी मिलेगी

Budget 2025: केंद्र सरकार देश में गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसे कर्मचारियों को पहचान मिलेगी। सरकार गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भी कई प्रयास करेगी।

कौन होते हैं गिग वर्कर्स ?

ऐसे कर्मचारी गिग वर्कर्स कहलाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी संस्थान से जुड़कर काम करते हैं। उन्हें काम के बदले भुगतान किया जाता है। फूड डिलीवरी बॉय, ऑनलाइन सर्विस के कर्मचारी, कंटेंट क्रिएटर्स, कॉन्ट्रैक्ट फर्म के साथ जुड़े कर्मचारी, कैब ड्राइवर और अस्थायी कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहते हैं।

गिग वर्कर्स को केंद्रीय बजट में क्या मिला ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ई-श्रम पर रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को पहचान मिलेगी। सरकार इन कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं भी देगी। इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना का फायदा मिलेगा।

लंबे वक्त से हो रही थी मांग

पिछले लंबे वक्त से अस्थायी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति लाने की मांग हो रही थी। अब इन कर्मचारियों को पहचान दिलाने के लिए सरकार नई योजना लाएगी। इनके लिए बीमा और रिटायरमेंट की सुविधा भी मिल सकती है।

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2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या होगी 2.35 करोड़ के पार

देश के नीति आयोग ने 2022 में अनुमान लगाया था कि देश में साल 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ के पार हो सकती है। 2020-21 में देश में 77 लाख गिग वर्कर्स थे।

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