Budget 2025: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुलेंगे 50 नए डेस्टिनेशन सेंटर,120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा उड़ान योजना से

Budget 2025 Udaan Scheme: पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में शनिवार 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

बजट पेश किया। इसमें विकसित भारत को विजन को देखते हुए वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े ऐलान किए हैं।

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। इसमें संशोधित उड़ान योजना के माध्यम से हवाई कनेक्टिविटी को लेकर वित्त मंत्री ने और क्या नए ऐलान किए हैं आइए जानते हैं।

राज्यों में 50 नए डेस्टिनेशन सेंटर

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए शनिवार 1 फरवरी 2025 के बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें राज्यों में 50 नए डेस्टिनेशन सेंटर यानी पर्यटन स्थल वि​कसित किए जाएंगे।

जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से बेहतर बनाया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा।

120 शहरों को उड़ान योजना में शामिल

विभिन्न शहरों में हवाई यात्रा और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 120 शहरों को उड़ान योजना में शामिल किया जाएगा। इससे हवाई यात्रा के साथ-साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

20 हजार करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन

न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा मिशन R&D के लिए 20 हजार करोड़ की मंजूरी दी गई है।

पहाड़ी इलाकाें में नए छोटे एयरपोर्ट

• बजट 2025 में पहाड़ी इलाकाें में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए भी ऐलान किया गया है। ताकि यहां से ​हवाई कनेक्टिविटी बढ़े।
• इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी।
• 120 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे।
• मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा नियमों में रियायत देने की बात बजट 2025 में कही गई है।
• बिहार के ​लिए बजट में बड़ी घोषणाएं हुई हैं। जिसमें नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का ऐलान किया गया है।
• न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का ऐलान।

• न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का फंड।
• राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी।
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे के लिए मिलेगा मुद्रा लोन।
• निजी शक्ति के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल से संगत डाटा प्राप्त करने की सुविधा
• न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 100 जीडब्ल्यू सेंटर का ऐलान।
• राष्ट्रीय जलजीवन मिशन का कार्यकाल 2028 तक बढ़ाया।
• प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्यों को प्रदान करनी होगी।
• उन स्थलों के होटलों को एचएमएल के बुनियादी ढांचे में शामिल किया जाएगा।

रोजगार-आधारित विकास के लिए क्या होगा

• आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल-विकास कार्यक्रमों का आयोजन
• पर्यटन स्थलों तक यात्रा और संपर्क में आसानी रहे इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
• पर्यटन सुविधाओं, स्वच्छता और विपणन प्रयासों के साथ डेस्टिनेशन के लिए प्रोत्साहन प्रदान जाएगा।
• कुछ टूरिस्ट समूहों के लिए वीज़ा-शुल्क में छूट के साथ-साथ सुव्यवस्थित ई-वीज़ा सुविधाएँ शुरू करना।
• जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर जोर जारी रखते हुए, भगवान बुद्ध के जीवन और समय से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत में चिकित्सा पर्यटन 

भारत में चिकित्सा पर्यटन और उपचार को निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में बढ़ावा दिया जाएगा।

साथ ही आसान वीज़ा पंजीकरण को भी किया जाएगा।

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