Budget 2021: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। कोरोना के बाद पेश किए गए इस बजट से मध्य प्रदेश को भी काफी उम्मीदें थीं लेकिन इस बार एमपी के लिए कोई नई घोषणाएं नहीं की गई हैं। मगर विकास को लेकर फंड का लाभ मिलेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

आदरणीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत आम बजट एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बजट है, समृद्ध और #AatmanirbharBharatKaBudget है। कोरोना संकट की पृष्ठभूमि में आम बजट ने देश के हर क्षेत्र के लिए अवसरों के नये द्वार खोल दिए हैं : सीएम श्री @ChouhanShivraj pic.twitter.com/DkCJNUR1Yb

— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) February 1, 2021

दरअसल केंद्र ने बजट में देश के 42 शहरों में वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए 2217 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। इसका लाभ एमपी के चार बड़े शहरों को भी मिलेगा। इनमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर- भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर शामिल हैं। वायु प्रदूषण खत्म करने लिए मप्र को 150 करोड़ रुपये मिलेगा। इसमें से भोपाल को 44 करोड़, इंदौर को 50.5 करोड़, ग्वालियर को 25.5 करोड़ और जबलपुर को 29.5 करोड़ मिलेगा।

इटारसी-विजयवाड़ा के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान प्रदेश में इटारसी और विजयवाड़ा के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है। इसे जून 2022 तक चालू करने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश के किसानों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों को फायदा होगा। फ्रेट कॉरिडोर भोपाल मंडल के इटारसी से होकर गुजरेगा।

राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक उधार की सीमा बढ़ाई, मप्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹13000 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त‍ पूंजीगत कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे। उज्जवला योजना में मप्र में लगभग 8 लाख नए कनेक्शन दिए जा सकेंगे।#Budget2021#AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/oJLfd0TNF0

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राज्य सरकार ले सकेगी ज्यादा कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार अब फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) एक्ट के तहत प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक कर्ज ले सकेगी। यानी वित्त वर्ष 2021-22 में 13 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी।

आयकर रिटर्न में छूट
बजट में 75 से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न नहीं फाइल करने का ऐलान किया गया है। 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों की संख्या प्रदेश में करीब दो लाख है। बजट के अनुसार यह पेंशन और उस पर आए ब्याज की राशि पर रिटर्न नहीं भरना होगा। अगर कोई व्यवसाय है तो रिटर्न फाइल करना होगा।

बजट में 20 साल पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी घोषित की गई है। यानी 20 साल पुराने जितने भी वाहन हैं, उन्हें सड़कों से हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में करीब 3 लाख वाहन 20 साल पुराने हैं। ऐसे में इतने वाहन कबाड़ हो सकते हैं।

#Budget2021 : अधोसंरचना का विकास होगा, हर घर को नल जल मिलेगा

पूंजीगत कार्यों के लिए बजट में साढ़े 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे मध्यप्रदेश में अधोसंरचना के बड़े पूंजीगत कार्य कराने में लाभ मिलेगा। शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन प्रारंभ। #AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/oGPcWHozn6

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सीएम शिवराज ने बताया, बजट में अधोसंरचना विकास के लिए 5.50 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इटारसी से विजयवाड़ा तक मालवाहक ट्रैक बनेगा। MP में 8 लाख नए गैस कनेक्शन मिलेंगे। सीएम ने कहा, यह बजट ऐतिहासिक है। भारत की समृद्धि और विकास का बजट है। इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कोरोनाकाल में आपदा को अवसर में बदलने का ये बजट है। अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने वाला मानवीय बजट है।