भोपाल: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, मदरसों में गैर मुस्लिम को शिक्षा देने पर कार्रवाई होगी. प्रभारी मंत्रियों को एक दिन जिले में रुकना जरूरी, रात्रि विश्राम कर जनता की समस्या को जाने. मध्यप्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष संशोधन विधेयक को मंजूरी, 3 साल के पहले आविस्वास प्रस्ताव नही लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के लिए तीन चौथाई पार्षदों का होना जरूरी है. पूरे प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील योजना, पहले दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू थी योजना, ग्वालियर में किया जाएगा EOW कार्यालय का गठन. एसपी स्तर के अधिकारी होंगे तैनात, मध्यप्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष संशोधन विधेयक को मंजूरी, 3 साल के पहले आविस्वास प्रस्ताव नही लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के लिए तीन चौथाई पार्षदों का होना जरूरी है.
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