Bina News : मिशनरी स्कूल में मिला मानव भ्रूण, फैली सनसनी, बाल आयोग ने दिए जांच के आदेश

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Bina News : मिशनरी स्कूल में मिला मानव भ्रूण, फैली सनसनी, बाल आयोग ने दिए जांच के आदेश

सागर। Bina News  बीना स्थित एक मिशनरी स्कूल की विज्ञान लैब में मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना बाल आयोग तक पहुंच गई है। जिसके बाद आयोग एक्शन में आया और तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इसके बाद स्कूल भी घेर में आ गया है।

कहां का है मामला — Bina News  
जानकारी के अनुसार मामला बीना के मिशनरी निर्मल ज्योति हायर सेकंडरी स्कूल का बताया जा रहा है। जहां की विज्ञान लैब में मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी बाल आयोग को मिलने पर आयोग की दो सदस्यीय टीम ने बीना पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आयोग सदस्य ओंकार सिंह और डॉ निवेदिता शर्मा द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया। जहां उन्हें स्कूल की बायोलॉजी लैब में एक भ्रूण मिला। भ्रूण कब और कैसे लैब में आया। इसे लेकर फिलहाल स्कूल प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं है।

आयोग के सवाल, स्कूल प्रबंधन के जबाव — Bina News  
आपको बता दें जब इस भ्रूण को लेकर स्कूल में मौजूद प्राचार्य सिस्टर ग्रेस से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि वो अभी यहां नई आई हैं। भ्रूण उनके पहले किसी के द्वारा लाया गया होगा।

प्रबंधन का तर्क, प्लास्टिक का है भ्रूण — Bina News  
आपको बता दें प्रबंधन द्वारा इस मामले में सवाल पूछे जाने पर जबाव था कि भ्रूण प्लास्टिक का है। तो इस पर आयोग सदस्य डॉ. निवेदिता शर्मा ने पूछा कि इसे प्रिजर्व करके क्यों रखा गया है, प्लास्टिक का है तो बाकी जीवों की तरह इसे भी बाहर रखो, तो इस पर प्रबंधन कोई जवाब नहीं दे सका।

भ्रूण को किया गया जब्त — Bina News  
मामले का पता चलने के बाद आयोग सदस्यों द्वारा भ्रूण को जब्त कर लिया गया है। इसके बाद मौजूद पुलिस को जांच कराने के लिए सौंपा गया है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएंगी।

स्कूल के खिलाफ एफआईआर — Bina News  fir 
जानकरी के अनुसार शिकायतकर्ता छात्र के बयान के बाद आयोग सदस्य ने बीआरसी को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धर्म विशेष की प्रार्थना कराने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज करने के निर्देश जारी है।

ये मिली अनियमितताएं — Bina News  
स्कूल में जांच के दौरान और भी कई तरह की अनियमितताएं मिली हैं। जिसमें स्कूल के पास न तो आय—व्यय का लेखा—जोखा है। न ही यहां रखे गए स्टाफ और बस संचालकों को पुलिस वेरिफिकेशन है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्कूलों में आरटीई के छात्रों को भी प्रवेश नहीं दिया गया है। प्रबंधन का कहना है कि आरटीई में 16 लाख की छूट दी गई है तो वहीं फाइल खंगालने पर मात्र एक ही आवेदन पाया गया है।

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