Electricity Price Hike: मध्य प्रदेश में अटल गृह ज्योति योजना के तहत मिल रही बिजली सब्सिडी में सरकार बदलाव की योजना बना रही है। फिलहाल हर घरेलू उपभोक्ता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाती है, लेकिन अब यह दर 150 रुपए में 100 यूनिट करने (Electricity Price Hike) का प्रस्ताव है।
साथ ही सब्सिडी पात्रता सीमा को घटाने पर भी विचार किया जा रहा है। अभी यह सीमा 150 यूनिट है, जिसे घटाकर 100 यूनिट करने का प्रस्ताव है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो लगभग 62 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
इतने उपभोक्ता हो जाएंगे बाहर
मध्य प्रदेश सरकार अटल गृह ज्योति योजना में सब्सिडी के दायरे को घटाकर 100 यूनिट तक सीमित करने पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, 100 से 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ‘पीएम मुफ्त बिजली घर-सूर्य लक्ष्मी योजना’ के तहत लाभ देने का (Electricity Price Hike) प्रस्ताव है।
इससे करीब 62 लाख उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर हो जाएंगे। वर्तमान में 108 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल रही है, जो घटकर 46 लाख रह जाएगी। इन प्रस्तावों पर पूर्व मुख्य सचिव वीरा राणा के (Electricity Consumers) समक्ष चर्चा हो चुकी है।
अब नए मुख्य सचिव अनुराग जैन के आने के बाद बिजली विभाग 6 नवंबर को उनके सामने यह सब्सिडी घटाने का प्रस्ताव पेश करेगा। यदि योजना के तहत सब कुछ सुचारू रूप से हुआ तो नए साल में बिजली बिल नए टैरिफ के अनुसार जारी होंगे।
फरवरी 2019 से सितंबर 2019 में ऐसे बदली
इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहर पहले 100 यूनिट बिजली सौ रुपए में दी जाती थी। इसके बाद बाकी की बिजली पर सब्सिडी दी जाती थी। खपत असीमित रहती थी। आपको बता दें कि ऐसे 62 लाख उपभोक्ताओं पर 2116 करोड़ सब्सिडी सरकार देती थी।
आपको बता दें कि इसमें एससी/एसटी बीपीएल लोगों को 25 यूनिट बिजली फ्री दी जाती थी। इस पर कुल 33.73 लाख पर 330 करोड़ सब्सिडी।
सितंबर 2019 के बाद से
इंदिरा गृह ज्योति योजना जो अब अटल गृह ज्योति योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें 150 यूनिट तक की खपत पर सब्सिडी है। पहले 100 यूनिट बिजली के लिए 100 रुपए में और बाकी की खपत पर सब्सिडी मिलती है।
इसके साथ ही एससी/एसटी बीपीएल उपभोक्ता को 30 यूनिट तक बिजली 25 रुपए में और बाकी सब्सिडी पर मिलती है, यानि 108 लाख उपभोक्ताओं पर सब्सिडी 5723 करोड़ रुपए।
अभी सालाना 5723 करोड़ सब्सिडी
योजना में कब-कब हुआ बदलाव जून 2018 से फरवरी 2019
एससी/एसटी बीपीएल उपभोक्ता- हर माह 25 यूनिट फ्री। कुल 33.73 लाख लोगों को 330 करोड़ की सब्सिडी।
सरल बिजली बिल योजना- संबल कार्ड धारी व पंजीकृत कर्मकार को 200 रुपए प्रतिमाह पर असीमित बिजली। ऐसे 62 लाख लोगों पर 1872 करोड़ सब्सिडी।
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4062 करोड़ सालाना बचेगी सब्सिडी
आपको बता दें कि अभी 108 लाख घरेलू उपभोक्ता (Electricity Consumers) पर 5723 करोड़ सब्सिडी खर्च होती है। नए प्रावधान लागू होते हैं तो सब्सिडी घटकर 1661 करोड़ रह जाएगी। इससे सरकार का 4062 करोड़ रुपए बचेगा।
किसानों को भी लग सकता है झटका
किसानों को प्रति हॉर्स पावर (एचपी) 750 रुपए में मिलने वाली बिजली को दोगुना कर 1500 रुपए किया जाएगा।
5 हार्स पॉवर (एचपी) वाले 18 लाख किसानों से अभी 750 रु. प्रति हॉर्स पावर हर साल लिया जाता है। इसे 1500 रुपए प्रति हॉर्स पावर सालाना करने का प्रस्ताव है। साथ ही (Electricity Consumers) सालाना 10% की वृद्धि किसानों के अंशदान में की जा सकती है।
5 से 10 एचपी तक के 6 लाख किसानों के लिए कुल खपत का 30% बिल लिया जाए।
10 एचपी से अधिक खपत वाले 65 हजार किसानों से पूरा बिल लिया जाए।
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