PMKSNY: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव, अब 6 हजार रूपये चाहिए तो करना होगा ये काम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) में सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार अब इस योजना का लाभ उन्ही किसानों को देगी, जिसके नाम से खेत होगा। मालूम हो कि कुछ समय पहले ही इस योजना के तहत कई ऐसे में मामले सामने आए थे जहां गड़बड़ी करके पैसे निकाल लिए गए थे। अब सरकार ने इन गड़बडियों को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया है।

योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम
अगर अब आप सरकार से 6 हजार रूपये का लाभ खेती किसानी के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको खेत का म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज अपने नाम से कराना होगा। तब जाकर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। बतादें कि अभी भी देश में कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने कृषि भूमि को अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराया है। ऐसे में इन किसानों को जल्द से जल्द अपने नाम पर दाखिल-खारिज करवा लेना चाहिए। हालांकि, सरकार ने बताया है कि जो किसान पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो नया रजिस्ट्रेशन कराने वालें हैं उनपर ये नियम लागू होगा।

नए रजिस्ट्रेशन पर प्लाट नंबर की भी जानकारी देनी होगी
बतादें कि नया रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लाट नंबर की भी जानकारी देनी होगी। वहीं जो किसान संयुक्त परिवार में हैं और वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पहले उनको अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर कराना होगा। तब जाकर उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
पहला- अगर कोई खेतिहर किसान है। लेकिन वो खेती अपने पिता या दादा के नाम पर वाले खेत में करता है। तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा- अगर कोई किसान किसी और किसान की जमीन को किराये या बटाई पर लेकर खेती करता है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कोई किसान अगर किसी दूसरे संवैधानिक पद पर है तो उसे भी लाभ नहीं मिलेगा। 10 हजार से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

क्या है PMKSNY?
दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रूपये का आर्थिक मदद करती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों को सरकार सीधे अकांउट में पैसे ट्रांसफर करती है। इसके लिए साल भर में तीन किस्तों, यानी प्रत्येक किस्त में 2 हजार रूपये दिए जाते हैं।