हाइलाइट्स
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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
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संदेशखाली मामले में याचिका खारिज
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कोर्ट ने कहा- नहीं रुकेगी CBI जांच
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा की सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगाई है।
दरअसल, बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ममता सरकार किसी शख्स को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है?
बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण-जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों में CBI जांच का आदेश दिया था।
कोर्ट ने कहा- धन्यवाद!
सुप्रीम कोर्ट में संदेशखाली हिंसा पर सुनवाई की गई। इस सुनवाई में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने पूछा कि राज्य सरकार को किसी को बचाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
इसके जवाब में राज्य सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 43 एफआईआर राशन घोटाले मे दाखिल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से इसे बड़ा बनाया जा रहा है।
वकील ने कहा कि याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन्यवाद, याचिका खारिज।
CBI को सौंपी थी जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में 10 अप्रैल को CBI को जांच सौंपी थी। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर 29 अप्रैल को भी सुनवाई की गई थी।
क्या है मामला?
संदेशखाली की महिलाओं ने 8 फरवीर को टीएमसी (TMC) नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। 25 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने FIR दर्ज की थी।
इस दौरान 5 मुख्य आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के नाम शामिल हैं। इसमें से मुख्य आरोपी शेख शाहजहां था, जिसे बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक शेख दो से चार हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है।
शेख शाहजहां का TMC से कनेक्शन?
बता दें कि शेख शाहजहां एक आंदोलन के जरिेए साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना जिले के ताकतवर नेता ज्योतिप्रिय मलिक के सहारे पार्टी से जुड़ा था।
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