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Chhattisgarh Sarpanch Secretary Suspended
Chhattisgarh Sarpanch Secretary Suspended: छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत छातासराई में वित्तीय अनियमितताओं का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिस पर एसडीएम ने सख्त कार्रवाई की है। पंचायत के कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के बाद एसडीएम ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांच में पाया गया कि पंचायत के विकास कार्यों में निर्धारित बजट और धनराशि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया था, जिसके कारण कई अनियमितताएं उजागर हुईं। इन अनियमितताओं के चलते ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए थे। निलंबन के बाद ग्राम में चर्चा का माहौल गर्म है।
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार, छातासराई ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें करीब 9.60 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। इसके साथ ही मजदूरों के भुगतान में भी लापरवाही की गई है, जहां 57 मजदूरों को उनके मेहनताने का भुगतान नहीं किया गया।
इन गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और मजदूरों के हक (Chhattisgarh Sarpanch Secretary Suspended) को नज़रअंदाज़ करने की शिकायतें मिलने के बाद पत्थलगांव की एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत की सरपंच सावित्री नाग और सचिव लीलाम्बर यादव को तत्काल निलंबित कर दिया है।
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SDM ने दिए राशि वसूली के निर्देश
एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए सचिव के खिलाफ न केवल निलंबन का आदेश दिया गया है, बल्कि इस अनियमित राशि की वसूली के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला पंचायत के सीईओ को पत्र लिखकर सचिव से राशि की वसूली सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
इस मामले ने पंचायत में भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है और आगे की जांच में अन्य गड़बड़ियों के उजागर होने की भी संभावना जताई जा रही है।
कार्रवाई के बाद सुधरेंगे काम (Chhattisgarh Sarpanch Secretary Suspended)
आपको बता दें कि यह कार्रवाई पंचायत में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निलंबन के बाद ग्रामवासियों को उम्मीद है कि अब पंचायत के कार्यों में सुधार होगा और मजदूरों को उनका बकाया भुगतान भी जल्द से जल्द मिलेगा।
वहीं, प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले की गहन जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों।