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Bhopal Property Guideline Rates। (फोटो-कैनवा)
हाइलाइट्स
- 1 अप्रैल से संपत्ति की नई गाइडलाइन लागू होगी।
- पिछले साल के मुकाबले ढाई गुना बढ़े दाम।
- लोकेशनों का ड्राफ्ट जारी, 19 मार्च तक दावे-आपत्ति।
Bhopal Property Guideline Rates: भोपाल की 1283 लोकेशन्स पर संपत्ति गाइडलाइन दरों में औसत 18% तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव पर 19 मार्च की शाम तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन दरें लागू हो जाएंगी। हालांकि, इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है।
विरोध के मुख्य कारण
क्रेडाई के सदस्यों का कहना है कि बिना मास्टर प्लान के भूमि उपयोग में बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा, सांसद आलोक शर्मा ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो।
पिछले विरोध और वर्तमान स्थिति
सांसद आलोक शर्मा नवंबर 2024 में भी संशोधित गाइडलाइन दरों का विरोध कर चुके हैं। उस समय कई लोकेशन्स पर 200% तक वृद्धि का प्रस्ताव था, जिसके बाद गाइडलाइन दरों को होल्ड कर दिया गया था। अब फिर से नई गाइडलाइन प्रस्तावित की गई है, जिसका विरोध हो रहा है।
सांसद शर्मा ने कहा कि कई लोकेशन्स पर दरों में वृद्धि की आवश्यकता है, लेकिन इसका समाधान ऐसा होना चाहिए कि आम लोगों को राहत मिले और सरकार को भी राजस्व का नुकसान न हो। उन्होंने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करने की मांग की है।
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भोपाल सांसद आलोक शर्मा[/caption]
क्रेडाई की चिंताएं
क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मीक ने कहा कि भोपाल में पिछले 20 वर्षों से भूमि उपयोग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन गाइडलाइन दरों और संपत्ति मूल्यांकन में हर साल बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति की वास्तविक कीमत निर्धारित करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, और गाइडलाइन दरों में बदलाव के सिद्धांत अनुमान पर आधारित हैं।
मीक ने बताया कि पिछले एक दशक में भोपाल में सर्किल रेट में इंदौर के मुकाबले कई गुना वृद्धि हुई है। इसके कारण संपत्ति बाजार अस्थिर हो गया है, और निवेश में कमी आई है। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है।
क्रेडाई की मांग
क्रेडाई ने मांग की है कि राज्य सरकार गाइडलाइन दरों को कोविड-पूर्व स्तर पर लाए। उन्होंने तीन वर्ष के स्थिर लॉक-इन पीरियड की भी मांग की है।
प्रस्तावित दरों में वृद्धि के आधार
- जिन क्षेत्रों में कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दरों पर रजिस्ट्री हुई।
- आवासीय क्षेत्र जो अब कॉमर्शियल बन चुके हैं।
- शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में नई कॉलोनियां बन रही हैं।
- फोर लेन, सिक्स लेन, रिंग रोड, बस स्टैंड और फ्लाईओवर से जुड़े क्षेत्र।
- औद्योगिक गतिविधियों वाले क्षेत्र।
कुछ प्रमुख लोकेशन्स पर प्रस्तावित दरें
- रॉयल मार्केट से ईदगाह हिल्स के पास ठेले वाली गली में दर 4 गुना से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव।
- दस नंबर की मुख्य सड़क और सिटी वॉक के भाव दो गुना बढ़ाने का प्रस्ताव।
- सुल्तानिया रोड, मैकेनिकल मार्केट, जहांगीराबाद, चिकलोद रोड, लालघाटी से एसबीआई चौराहा, एमएलबी कॉलेज, होशंगाबाद रोड पर दर दो गुना बढ़ाने का प्रस्ताव।
- दानिश हिल्स, नयापुरा सर्वधर्म, बैरागढ़ चिचली, गांधीनगर, जुमेराती, हेमू कॉलोनी वार्ड में दर दो गुना बढ़ाने का प्रस्ताव।
- सिटी वॉक वार्ड, हथाईखेड़ा, दुपाड़िया, करोंद खुर्द, खजूरी, प्रेमपुरा में दोगुनी से अधिक दरों का प्रस्ताव।
आपत्ति और सुझाव देने की अंतिम तिथि
19 मार्च की शाम 5 बजे तक कलेक्टर कार्यालय, वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय परी बाजार और आईएसबीटी कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता हैं।
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