Bhopal News: राजधानी भोपाल के 5 नंबर मार्केट में स्थित 45 साल पुरानी बिल्डिंग के जर्जर मकान आज तोड़े जाएंगे। आपको बता दें कि इनमें से 2 बिल्डिंग तोड़ ती गई है। तीसरी बिल्डिंग को आज तोड़ा जाएगा।
इन घरों में रहने वाले लोगों को हाउसिंग बोर्ड 6 से 12 हजार रुपए किराया हर महीने देगा। वहीं व्यापारियों को अस्थायी दुकानें बनाकर दी गईं है।
भोपाल के 5 नंबर मार्केट में टूटेंगे जर्जर मकान: घरवालों को हर महीने मिलेगा इतना किराया, व्यापारियों को अस्थायी दुकानें#Bhopal #MPNews #dilapidatedhouse
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) August 16, 2024
बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर घोषित
हाउसिंग बोर्ड के सहायक यंत्री अर्जुन गौर के मुताबिक, रविशंकर मार्केट की बिल्डिंग को पूरी तरह जर्जर घोषित कर दिया गया है। यहां कुल 225 मकान और दुकानें हैं। पहले फेस में 27 मकानों को चुना गया है, जो कि 3 बिल्डिंग में हैं। जिन्हें आज तोड़ा जाएगा।
जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने के साथ-साथ अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। कई लोगों ने घर की छत पर भी मकान बनाकर किराए पर दे दिया था, लेकिन ये बिल्डिंग रहने योग्य नहीं है। इसलिए इन्हें तोड़ा जाएगा।
हर महीने मिलेगा इतना किराया
आपको बता दें कि सभी 9 बिल्डिंग में 225 मकान और दुकानें हैं। यहां रहने वालों को हाउसिंग बोर्ड पहली बार हर महीने 6 से 12 हजार रुपए तक किराया दे रहा है। वहीं व्यापारियों को पास में ही अस्थायी दुकाने बनाकर दी गई हैं।
40 से 50 साल पहले किया गया था निर्माण
आपको बता दें कि इस इमारत को 40 से 50 साल पहले बनाया गया था। जिसे राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने RSS मार्केट के भवनों का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट किया था।
इस रिपोर्ट में इस इमारत को पूरी तरह जर्जर बताया था। लिहाजा इसे री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से विकसित किया जा रहा है।
नए प्रोजेक्ट में बनेंगे 20 मंजिला 8 टॉवर
यहां री-डेवलपमेंट में नए प्रोजेक्ट के हिसाब से 20-20 मंजिला 8 टॉवर बनेंगे। 1 BHK से लेकर 5 BHK तक के 380 फ्लैट और 129 दुकाने बनाई जाएंगी। फिलहाल यहां अभी 65 दुकानें और 165 मकान हैं।
नए प्रस्ताव के हिसाब से यहां वन BHK के 80, 2 BHK के 120, 3 BHK के 40, 4 BHK के 120, 5 BHK के 20 फ्लैट और 129 नई दुकानें बनाई जाएंगी।
नए प्रोजेक्ट के तहत यहां (Bhopal News) के लोगों को हाउसिंग बोर्ड वर्तमान मकान से 20 फीसदी बड़ा घर बनाकर देगा। नए दुकान-मकान फ्री में मिलेंगे। इसके साथ ही जब तक यहां प्रोजेक्ट का निर्माण होगा, तब तक कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से बोर्ड किराया भी देगा।
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