भोपाल। Bhopal News प्रदेश में राजनीति माहौल गरमाता जा रहा है। आपको बता दें समान नागरिक आचार संहिता को लागू करन को लेकर नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने की बात कही थी। तो इसके बाद विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया है। इसका पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि अब 4 बीवी 24 बच्चे का समय नहीं चलेगा।
सीएम ने किया था ऐलान —
आपको बता दें मध्यप्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी के सेंधवा में में कहा था कि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करें? कोई एक देश में दो विधान क्यों चले? नियम एक ही होना चाहिए। समान नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए।
भाजपा विधायक का बयान 4 बीबी और 24 बच्चे नहीं चलेंगे#Bhopal #भोपाल @rameshwar4111 pic.twitter.com/Pgf6M0ZR0h
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) December 2, 2022
गृहमंत्री ने दिया था बयान —
आपको बता दें गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था कि समय आ गया हैं कि अब समान नागरिक आचार संहिता को लागू किया जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर के जुड़ने के बाद लगातार बीजेपी द्वारा नेताओं द्वारा पलटवार किया जा रहा है। इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि देश जुड़ता है धारा 370 हटने से, सीएए आने और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करने से न की स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को साथ लेकर घूमने से देश नहीं जुड़ता। उन्होंने तुष्टीकरण के कारण शाहबानो प्रकरण में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में पलट दिया था। कमलनाथ जी को भी समान नागरिक संहिता के मामले में अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए।
क्या कहना है विधायक रामेश्वर का —
4 बीबी और 24 बच्चे नहीं चलेंगे, समान नागरिकता क़ानून लागू होना चाहिए। मध्यप्रदेश में क़ानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो पहल की गई है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अब भारत में 4 बीवी और 24 बच्चों नहीं चलेंगे।
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विधायक आरिफ मसूद ने जताई आपत्ति —
सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा समान नागरिकता कानून को लेकर दिए गए बयान पर विधायक आरिफ मसूद ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये केवल एक भ्रम हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाईलाईट करके महंगाई आदि मुद्दों को दबाना है। इससे मतदाता का ध्यान हटाकर ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का स्टंट है।
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