हाइलाइट

• भोपाल में सरकारी जमीन पर 36 लोगों की पेशी

• अनंतपुरा कोकता केस में प्रशासन की सख्ती

• डायमंड सिटी के 20 मकान भी आए जांच के घेरे

Bhopal Land Encroachment: भोपाल के अनंतपुरा कोकता इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मामला गरमाता जा रहा है। गुरुवार (18 सितंबर) को इस मामले में 36 लोगों की पेशी होगी, जिन्हें प्रशासन के सामने अपना जवाब पेश करना होगा। यह जमीन पशुपालन विभाग की बताई जा रही है, जिस पर कॉलोनियों से लेकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज तक खड़ी कर दी गई हैं।

प्रशासन का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर (Bulldozer Action) चलाने में देर नहीं की जाएगी।

[caption id="attachment_897172" align="alignnone" width="1195"] तीन दिन तक किया गया सीमांकन।[/caption]

कलेक्टर को दिखाई गई रिपोर्ट

इससे पहले बुधवार (17 सितंबर) को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट दिखाई गई। रिपोर्ट में साफ किया गया कि किस जमीन पर किसने कब्जा कर रखा है। डायमंड सिटी कॉलोनी के करीब 20 मकान इस कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। इसके अलावा खेती के लिए की गई अवैध कब्जेदारी, कॉलोनी के रास्ते, शादी हॉल, स्कूल, दुकान और एक हॉस्टल पर भी नोटिस जारी किए गए हैं।

36 लोगों को नोटिस

गोविंदपुरा तहसीलदार सौरभ वर्मा की ओर से कुल 36 नोटिस जारी किए गए थे। जिन लोगों को नोटिस मिला है, उन्हें 10 दिन का समय देकर जवाब मांगा गया था। अब 18 सितंबर को पेशी के दौरान प्रशासन यह तय करेगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई करनी है। सबसे पहले उन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलने की संभावना जताई जा रही है, जिन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है।

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लोगों ने रखा अपना पक्ष

इस मामले में प्रभावित लोग पहले ही प्रशासन को अपनी स्थिति बता चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन सिद्धार्थ सिन्हा नामक व्यक्ति से खरीदी थी और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था। रजिस्ट्री, नामांतरण, नक्शा और डायवर्जन तक कराया गया था। यहां तक कि सीमांकन (Demarcation) के दौरान भी उन्हें यह बताया गया कि उनकी जमीन पर कोई सरकारी अड़चन नहीं है। अब अचानक जमीन को सरकारी घोषित कर दिए जाने से लोग सवाल उठा रहे हैं।

सीमांकन रिपोर्ट में सामने आई कब्जेदारी

सीमांकन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था। इसमें पाया गया कि कॉलोनियों के गेट, सड़क और पार्क तक सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। डायमंड सिटी कॉलोनी के 20 मकान अवैध निर्माण की श्रेणी में आ गए हैं। साथ ही, एक प्राइवेट स्कूल, शादी हॉल, एक हॉस्टल, एक दुकान और फार्म हाउस भी सूची में शामिल हैं। इसके अलावा 130 डेसीमल जमीन पर अवैध खेती और 1 एकड़ पर फार्मिंग पाई गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बायपास का 200 फीट हिस्सा भी पशुपालन विभाग की जमीन पर है।

अब तक मामले में क्या-क्या हुआ

27 अगस्त को गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार सौरभ वर्मा की मौजूदगी में 11 पटवारी और 3 राजस्व निरीक्षकों ने सीमांकन का काम शुरू किया था। तीन दिन में यह प्रक्रिया पूरी की गई और रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी गई। इसके बाद 3 सितंबर को यह रिपोर्ट कलेक्टर तक पहुंचाई गई। 8 और 9 सितंबर को नोटिस जारी हुए और अब 18 सितंबर को जवाब पेश किए जाएंगे।

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