OBC reservation: भोपाल में ओबीसी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, 27% आरक्षण लागू करने और 13% होल्ड रिजल्ट जारी करने की मांग

हाइलाइट्स

• एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग
• भोपाल में ओबीसी अभ्यर्थियों ने किया धरना प्रदर्शन
• 13 फीसदी होल्ड रिजल्ट जारी करने की उठी मांग

OBC reservation: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने बड़ा कदम उठाया है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (27 percent OBC reservation) लागू करने और होल्ड रिजल्ट पर नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। भोपाल में यह प्रदर्शन महासभा के तत्वावधान में किया जा रहा है। जिसमें प्रदेशभर के ओबीसी समुदाय के युवा शामिल हुए। युवाओं ने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग

मध्य प्रदेश में ओबीसी अभ्यर्थियों ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और होल्ड रिजल्ट पर नियुक्ति की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर ओबीसी अभ्यर्थियों ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया है। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से आए युवा शामिल हुए।

13% होल्ड रिजल्ट पर नियुक्ति की मांग

प्रदेश में 13% होल्ड रिजल्ट पर नियुक्तियां अभी भी अटकी हुई हैं, जिसको लेकर ओबीसी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। जिसके कारण अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से इन नियुक्तियों को शीघ्र जारी करने की मांग की। मध्य प्रदेश में फिलहाल भर्तियों का रिजल्ट 87 फीसदी जारी हो रहा है, 13 फीसदी रिजल्ट कानून लड़ाई के चलते होल्ड पर है। ओबीसी महासभा ने राज्य सरकार से 27% आरक्षण लागू करने और होल्ड रिजल्ट पर नियुक्ति की मांग की है। महासभा के नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने सन 2019 में ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। बाद में यह मामला अदालतों में उलझ गया। हालांकि इसे न्यायिक चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट के स्पष्टीकरण के बावजूद राज्य में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियां अटकी हुई हैं।

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