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RBI Fined Government Companies: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, ONGC और GAIL इंडिया लिमिटेड समेत सरकार के मालिकाना हक वाली कई कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है।
ये तेल और गैस कंपनियों पर अपने बोर्ड में निदेशकों की अपेक्षित संख्या रखने की लिस्टिंग जरूरतों को नहीं पूरा कर पाईं थी, जिसके बाद नियामक (regulator) की ओर से जुर्माना लगाया गया है।
इन कंपनियों ने अलग से दी सूचना में BSE और NSE द्वारा उनपर लगाए गए जुर्माने की जानकारी दी है। यह जुर्माना इनपर 31 मार्च, 2024 तक अपने निदेशक मंडल में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों या महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने के लिए लगाया गया है।
हालांकि, इन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इन कंपनियों पर पिछली तीन तिमाहियों में भी इसी कारण से जुर्माना लगाया गया था।
34 लाख का जुर्माना
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, स्टॉक एक्सचेंजों ने वित्त साल 2024 की आखिरी तिमाही में लिस्टिंग की जरूरतों को पूरा नहीं करने के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ( IOC ), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( HPCL ) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( BPCL ), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), GAIL और रिफाइनर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) पर 34 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
क्या दी है कंपनियों ने दलील
IOC ने कहा, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। ऐसे में निदेशक मंडल में महिला निदेशक या स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति सरकार को करनी होती है। वह इस चूक के लिए जिम्मेदार नहीं है और उसपर से जुर्माना हटाया जाना चाहिए। अन्य कंपनियों ने भी कुछ इसी तरह की दलीलें दी हैं।
