BCI Judgments: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वकालत करने वाले अधिवक्ता पूर्णकालिक पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय BCI के आचरण नियमों के तहत नियम 49 की शर्तों से उत्पन्न होता है, जो वकीलों की व्यावसायिक गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित करता है।
BCI के वकील ने पीठ को किया सूचित
इस मामले में जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने BCI से पूछा था कि क्या अधिवक्ता पूर्णकालिक पत्रकार हो सकते है? BCI के वकील (BCI Judgments) ने पीठ को सूचित किया कि अधिवक्ताओं को वकील और मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में दोहरी भूमिका निभाने से प्रतिबंधित किया गया है।
यह प्रश्न एक अधिवक्ता की याचिका के कारण उठाया गया था, जो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम करता था और अपने खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करने की मांग कर रहा था।
ये भी पढ़ें: MP State Bar Counsil: राधेलाल गुप्ता बने काउंसिल के नए चेयरमैन, बहुमत से पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव
पीठ ने आदेश में क्या कहा?
याचिकाकर्ता के वकील ने आश्वासन दिया कि उनका मुवक्किल अपनी कानूनी प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी पत्रकारिता गतिविधियों को बंद कर देगा, चाहे वह पूर्णकालिक हो या अंशकालिक। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बीसीआई (BCI Judgments)ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं के लिए पूर्णकालिक पत्रकारिता एक अनुमेय गतिविधि नहीं है।
फरवरी में होगी अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2025 में होगी, जब न्यायालय विचाराधीन मानहानि मामले के गुण-दोष का आकलन करेगा। यह घटनाक्रम वकीलों के केंद्रित पेशेवर समर्पण को बनाए रखने पर बीसीआई के दृढ़ रुख को उजागर करता है, जो मीडिया पेशेवरों और कानूनी चिकित्सकों की भूमिकाओं के बीच अंतर्निहित संघर्षों को रेखांकित करता है।
चैनल से जुड़ें
