Arif Masood: आरिफ मसूद की याचिका पर सरकार को नोटिस, 4 हफ्ते में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर सरकार सहित शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट ने नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने सरकार समेत शिकायतकर्ता से दोनों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आरिफ मसूद ने अपनी याचिका में उन पर 4 नवंबर को दर्ज दूसरी FIR रद्द करने की मांग की है। दरअसल, आरिफ मसूद पर फ्रांस मामले में भोपाल में बिना अनुमति प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

आरिफ मसूद का कहना नहीं दिया भड़काऊ भाषण

वहीं आरिफ मसूद ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उनके द्वारा सभा में कोई भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला भाषण नहीं दिया गया है। इसलिए एक ही वक्त में एक ही स्थल पर दो अलग अलग FIR न्याय संगत नहीं हैं। आगे मसूद ने कहा कि मसूद ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले डॉक्टर दीपक रघुवंशी आख़िर हैं कौन? वो तो उस वक्त प्रदर्शन स्थल पर मौजूद नहीं थे। तो वो शिकायत कैसे कर सकते हैं।

HC ने दी थी अग्रिम ज़मानत

इससे पहले 27 नवंबर को जबलपुर हाईकोर्ट (HC) ने मसूद को 50 हज़ार के निजी मुचलके पर अग्रिम ज़मानत दे दी थी। उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति भोपाल ना छोड़ने की शर्त पर ज़मानत मिली थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था-निर्वाचित जनप्रतिनिधि के फरार होने की आशंका नहीं है। आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज है।

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