MP News: पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव होंगे मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, 3 सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति

MP News: मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। 3 सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति हुई है।

CM मोहन की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को चयन समिति की बैठक हुई थी। चयन समिति ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए विजय यादव (सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक) का चयन किया। इसके साथ ही उमाशंकर पचौरी (शिक्षाविद), वंदना गांधी (समाजसेवी) और ओमकार नाथ (सेवानिवृत्त जज) को सूचना आयुक्त बनाया।

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया उईके और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल हुए थे।

मार्च 2024 से खाली थे सभी पद

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के सभी पद मार्च 2024 से खाली थे। इस वजह से सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं नहीं मिलने पर अपीलों का निराकरण नहीं हो पा रहा था।

15 हजार से ज्यादा अपील और शिकायतें लंबित

सूचना आयोग में 15 हजार से ज्यादा अपील और शिकायतें लंबित हैं। MP में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अधिकतम 7 सूचना आयुक्त रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला और सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कार्यकाल मार्च 2024 में खत्म हो गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगाए थे आवेदन

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना आयुक्त के लिए आवेदन मंगाए थे। 185 सेवानिवृत्त IAS, IPS, IFS, राज्य प्रशासनिक सेवा और अधिवक्ता सहित अन्य लोगों ने आवेदन किए थे। इसी बीच मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली हो गया था, इसलिए अलग से आवेदन बुलाए गए थे।

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अधिकारियों ने कहा था- जल्द होगी नियुक्ति

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि सूचना आयोग में जल्द नियुक्ति होंगी। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति नहीं होने से आयोग में लगातार लंबित अपील और शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। जुलाई 2024 तक 15 हजार अपील और 1 हजार 125 शिकायतें फैसलों के लिए लंबित हैं, जबकि 180 दिन में अपील का निराकरण होना चाहिए।

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हर महीने आती हैं 500 से ज्यादा अपील

सूचना आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हर महीने 500 से ज्यादा अपील आती हैं। आयोग में दूसरी अपील पर सुनवाई करके फैसला होता है। शिकायतों पर सीधे कार्रवाई होती है।