Anurag Thakur: कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से रेप मामलों की होती रहेगी सुनवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर Anurag Thakur ने आज यानी बुधवार को बताया कि, PM के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। रेप के मामलों में महिलाओं, नाबालिग लड़कियों को जल्द न्याय मिल सके इसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को लेकर इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। लगभग 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलते रहेंगे।

उन्होंने Anurag Thakur कहा कि, इसमें 389 पॉस्को कोर्ट हैं। इसपर कुल खर्च 1572.86 करोड़ होगा। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य सरकारों का होगा। इसके साथ ही, स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो इस उद्देश्य से 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब इसे 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक किया जाएगा

उन्होंने Anurag Thakur बताया कि, इसमें कुल 2,94,283 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान होगा। इसमे केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रुपये होगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी।