Amit Shah in CG: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान, उन्होंने राज्य के सभी 33 जिलों में प्राथमिक कृषि साख समिति के रूप में पानी समिति का शुभारंभ किया।
इस पहल का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है। अमित शाह ने सहकारिता के महत्व पर बल दिया और कहा कि यह किसानों के जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री साय रहे मौजूद
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अमित शाह ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत ‘पीपल फॉर पीपल’ कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है।
हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को पूरा करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को संपूर्ण जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनाने का सुझाव दिया, जो पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी संस्था का काम करेगी।
उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों और जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह योजना छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और किसानों के जीवन में सुधार लाने में मदद करेगी।
हर पैक्स को सीएससी में बदलना चाहिए: शाह
केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 2058 पैक्स ने मॉडल बाय-लॉज को अपना लिया है, जो सहकारिता के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे सहकारिता के माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि कम्प्यूटराइजेशन के साथ-साथ हर पैक्स को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में बदल देना चाहिए, जिससे ग्रामीण जनता को विभिन्न गतिविधियों का लाभ मिल सके। यह कदम सहकारिता को और मजबूत बनाने में मदद करेगा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा।
इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने की कही बात
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनसीसीएफ, नेफेड और राज्य सरकार के बीच अनुबंध होना आवश्यक है, जिससे किसानों को मक्के की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मक्के की खेती में लागत कम है और केंद्र सरकार द्वारा किसानों का सारा मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए पैक्स द्वारा नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीकरण होना चाहिए, जिससे किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक विश्वसनीय मंच मिल सके।
4 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की होगी स्थापना
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर मंडी के हर व्यापारी, पैक्स और सहकारी संस्था का खाता जिला सहकारी बैंक में खोलना अनिवार्य है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सहकारी चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने की बात कही, जिससे मक्का, गन्ना आदि से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कम से कम 4 और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए, जिससे पैक्स के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
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